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रांची हिंसा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को, सरकार की ओर से जवाब नहीं

Ranchi: रांची में 10 जून को हुई हिंसा की एनआईए से जांच करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर पंकज कुमार यादव की याचिका पर अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी. मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जवाब दायर नहीं किया गया. जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की.

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बता दें कि 10 जून को रांची में हिंसा को लेकर पंकज यादव ने हाईकोर्ट में जनित याचिका दायर की थी. याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त , एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है. अदालत से मामले की एनआईए जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के अनुसार आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया है.

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याचिका में रांची की घटना को प्रायोजित बताते हुए एनआईए से जांच कराके यह पता लगाने का आग्रह किया है कि किस संगठन ने फंडिंग कर घटना को अंजाम दिया. कहा गया है कि नुपुर शर्मा के बयान पर जिस तरह से रांची पुलिस पर पत्थर बाजी हुई, प्रतिबंधित अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुए, धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी की गए यह प्रायोजित प्रतीत होता है. यह भी कहा गया है कि रांची में बगलादेसी और रोहिंग्या समुदाय गलत तरीके से रहते है. याचिका में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ रांची के अलगावादी के साथ लिंक का पता लगाने का आग्रह किया गया है.

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