Ranchi : संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड परिवहन विभाग के मंत्री सीपी सिंह और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की.
बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को आदेश दिया गया कि अगले तीन माह तक आम जनता को जागरूक करें और कागजों को अद्यतन कराने का समय दें.
बता दें अगले तीन माह तक जागरूकता अभियान चलाये जाने तक आम जनता को ट्रैफिक के संशोधित प्रावधानों के तहत होने वाले जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.
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मुख्यमंत्री ने आम जनता से की अपील
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें. वाहनों का खतरनाक ढंग से परिचालन ना करें तथा सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी और दूसरे के जीवन की सुरक्षा करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू किये जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की समीक्षा की गयी है.
मुख्यमंत्री ने दिया आम जनता को जागरूक करने की सलाह
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के उपरांत परिवहन विभाग की सभी एनफोर्समेंट एजेंसी तथा यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आम नागरिकों को नियमों को समझाने तथा मोटर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन करने की सलाह प्रदान करें.
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले तीन माह तक चलाई जाए ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
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भारी जुर्माने की राशि से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तीन माह के बीच अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाये जायें ताकि आम जनता नये प्रावधानों एवं नियमों से भली-भांति अवगत हो सके तथा लोग अपने वाहनों का कागजात अद्यतन करा सकें.
ऐसा करने से उन्हें नये संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किये गये भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.
बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे.
कुणाल षाड़गी, बीजेपी सांसद ने की थी सीएम से राहत देने की मांग
बता दें कि दो दिन पहले जेएमएम के बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाड़ंगी ने भी ओड़िशा के नवीन पटनायक सरकार की तर्ज पर नये प्रावधानों से राहत देने की मांग की थी. ऐसी ही मांग बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने भी की थी.
कुणाल ने twitter पर लिखा था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वसूले जा रहे जुर्माने से राज्य के लोगों में काफी नाराजगी है. नवीन पटनायक ने जिस तरह अपनी राज्य की जनता को 3 महीने का समय दिया था, वैसी ही राहत झारखंड की जनता को भी दी जाय ताकि जिन लोगों के पास अपने वाहनो के आवश्यक कागजात नहीं है, वे इस अवधि में कागजात बना सकें.
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