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एनडीए-2 के 100 दिन के कालखंड में नया इतिहास बना है: अर्जुन मुंडा

Ranchi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए-2 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रांची में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए-2 सरकार ने 100 दिनों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करते हुए कई साहसिक फैसले लिये हैं.

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एनडीए-2 ने 100 दिन के कालखंड में नया इतिहास बनाने का कार्य किया है. इसी तरह हम अपने मेनीफेस्टो में जनता से किये हुए वादों को अगले पांच सालों तक आगे बढ़ायेंगे. भारत सरकार पूरे देश के लिए कार्य कर रही है, जिससे सबका लाभ हो, सबके मौलिक हितों की रक्षा हो और उसे अपना हक मिले.

उन्होंने कहा कि हम देश के हितों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं.

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भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ तेजी से होंगे अग्रसर

अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने, आर्थिक क्षेत्र में किये गये सुधारों, खास कर सरकारी बैंकों के एकीकरण और कारोबार में सुगमता से जुड़े हुए फैसलों से तात्कालिक समय के साथ दूरगामी स्थिति में जहां देश को फायदा पहुंचेगा, वहीं अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी. इस तरह हम अपने लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे. इन 100 दिनों में सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के जरिये, जल क्षेत्र को बढ़ाने, बारिश के पानी को रोकने और भविष्य के लिए जल सुरक्षा जैसे महत्वाकांक्षी कार्य करने की योजना बनायी है.

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तीन तलाक को दंडनीय जुर्म बनाना सबसे सराहनीय कार्य

वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई अहम निर्णय लिये गये, जिसमें तीन तलाक को दंडनीय जुर्म बनाना सबसे सराहनीय कार्य रहा.

मोदी सरकार ने वैसे 58 कानून को, जो समय के साथ अपनी उपयोगिता खो बैठे थे, कानूनी सलाहकारों के सुझाव पर, समाप्त कर दिया है. इससे लोगों को सुगमता होगी. भ्रष्टाचार पर भी सरकार ने कठोर कदम उठाये हैं. देश की जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जरूरत है.

इस दौरान भारत ने इनोवेशन इंडेक्स पर भी लंबी छलांग के साथ 52 स्थान प्राप्त किया, जो देश की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है.

एकलव्य विद्यालयों को बढ़ाया जायेगा और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा

श्री मुंडा ने अपने मंत्रालय जनजातीय मामलों के बारे में कहा कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर देशभर में एकलव्य विद्यालयों को बढ़ाया जायेगा और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा. जिससे झारखंड के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी जनजातीय छात्रों को लाभ पहुंचेगा. वहीं, सरकार के वन-धन योजना के अंतर्गत गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्पादों को बाजार से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जायेगा.

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