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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड देने का मामला: राज्य सरकार और यूजीसी ने शपथ पत्र दायर करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा समय

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड देने के मामले की सुनवाई के दौरान आज राज्य सरकार और यूजीसी की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए समय की मांग की गई. ऐसे में मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी. केंद्र सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र दायर कर बताया गया है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची संपूर्ण अर्हता पूरी नहीं करता है, इसलिए उसे केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता फिलहाल नहीं दी जा सकती. अदालत ने रूसा को प्रतिवादी बनाते हुए उनके नोडल अधिकारी को अगली सुनवाई के दिन मौजूद रहने को कहा है.

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बता दें पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दायर जवाब पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया था. कोर्ट ने कहा था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. सरकार पिछली बातों को ही दोहरा रही है. अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा था कि लॉ यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए फंड की जरूरत है, लेकिन सरकार उसे फंड नहीं दे रही है. ऐसे मे सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा गया कि एनएलयू की स्थापना के समय जो सहमति बनी थी उसके सरकार को एकमुश्त 50 करोड़ ही रुपये देने थे. सरकार अब तक 54 करोड़ रुपये दे चुकी है. अब इसे सरकार की ओर से राशि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह स्वपोषित विश्वविद्यालय है. इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार को नौ सितंबर तक नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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