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साकेत कोर्ट पहुंचा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस, SC की बिहार सरकार को फटकार- बस बहुत हुआ

SC ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का दिया आदेश

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New Delhi: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई. साथ ही केस को बिहार से नयी दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने जज को आदेश दिया है कि दो हफ्ते के भीटर ट्रायल शुरू करें और 6 महीने के भीतर इसे खत्म करें.

छह महीने में पूरी करें सुनवाई-SC 

उच्चतम न्यायालय ने नयी दिल्ली में साकेत निचली अदालत को मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है. साथ ही मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर बिहार सीबीआई अदालत से साकेत निचली अदालत में स्थानांतरित करने को कहा है. न्यायालय ने ये भी कहा कि यदि राज्य सभी सूचनाएं मुहैया कराने में असफल रहा तो वह बिहार के मुख्य सचिव को समन कर सकता है.

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बिहार सरकार व सीबीआई को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने आश्रय गृहों की देखभाल को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की. नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बस बहुत हो गया, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बिहार सरकार को कहा कि दोपहर 2 बजे सभी सवालों के जवाब के साथ कोर्ट में हाजिर हों.

वहीं न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला करने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई. चीफ जस्टिस ने पूछा- क्या कैबिनेट कमेटी, जिसने अधिकारी का तबादला किया उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई थी? ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच होने तक किसी भी अधिकारी के तबादला नहीं करने को लेकर आदेश दिया था.

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