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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः नगर निगम ध्वस्त करेगा बालिका गृह भवन, प्रक्रिया शुरू

मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

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Muzaffarpur: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नगर निगम बालिका गृह भवन को ध्वस्त करेगा. और इसकी प्रक्रिया भी शुरु हो गई है. शेल्टर होम के सामानों की जब्ती सूची तैयार करने और खाली कमरों की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही इस भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ज्ञात हो कि इसी भवन में 34 लड़कियों का यौन शोषण करने का मामला सामने आया था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. एमएमसी ने इस भवन के निर्माण में पारित किए गए नक्शे का उल्लंघन किए जाने पर इसे ध्वस्त करने का आदेश गत 12 नवंबर को दिया था.

नगर आयुक्त संजय दूबे ने बताया, शहर के साहू रोड स्थित भवन को ध्वस्त करने के लिए निगम ने यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मां को एक महीने की मोहलत दी थी. इसके समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जेल में बंद ब्रजेश की संस्था ‘सेवा संकल्प एवं विकास समिति’ द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था. संजय दूबे ने कहा कि भवन को ध्वस्त करने से पहले दंडाधिकारी की उपस्थिति में उसके सामानों की एक जब्ती सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद सभी खाली कमरों की वीडियोग्राफी भी कराई. अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है

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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के चार मंजिला आश्रय गृह को गिराने में दखल देने से इनकार कर दिया. जज मदन बी लोकुर और जज दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिका ने खारिज कर दी. मामले में वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत से कहा कि इमारत योजना की मंजूरी के बाद बनाई गई थी.

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