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1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद में नगर आयुक्त बन रहे हैं बाधा, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ः मेयर

Ranchi: 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद को लेकर मेयर और नगर आयुक्त में ठनी हुई है. मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को कहा कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

अधिकांश मामलों में संक्रमित लोगों ने ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया. बावजूद इसके रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार एक हजार ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी से संबंधित ऑर्डर देने में आनाकानी कर रहे हैं.

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तीन बार लिखा गया लेटर

मेयर के मुताबिक नगर आयुक्त जान बूझकर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी की प्रक्रिया में बाधा खड़ी कर रहे हैं. अब तक तीन बार पत्राचार कर (22.04.2021, 27.04.2021 व 01.05.2021) आयुक्त को सिलेंडर की खरीदारी करने का निर्देश दिया गया परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

पलामू डीसी द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अप्रैल माह में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी का आदेश दिया गया. इसे आधार मानते हुए मेदिनीनगर नगर निगम ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी की है.

मेदिनीनगर नगर निगम के आधार पर ही पलामू डीसी द्वारा चयनित एजेंसी से निर्धारित दर पर 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है.

साथ ही पलामू डीसी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी के लिए किए गए टेंडर, चयनित एजेंसी व निर्धारित दर की प्रति समेत अन्य जानकारियां और आदेश पत्र की प्रति भी नगर आयुक्त को उपलब्ध करा दी गयी है.

इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम में किए गए प्रविधान से संबंधित जानकारी भी नगर आयुक्त को दिया गया है. फिर भी आयुक्त गंभीरता नहीं दिखा रहे.

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फंड की नहीं है कमी

रांची नगर निगम के पास फंड की कमी नहीं है. स्थायी समिति की विशेष बैठक में महापौर व उप महापौर ने नागरिक सुविधा मद से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, दो एंबुलेंस, एक शव वाहन एवं दवाई की खरीदारी से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

इस मामले में नगर आयुक्त को स्वतः निर्णय लेना है न कि विभाग से कोई परामर्श या अतिरिक्त फंड की मांग करनी है. आयुक्त विपदा की इस घड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी न कर आम लोगों के बहुमूल्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

केंद्र सरकार या राज्य सरकार आम लोगों की सुविधा व आवश्यक योजनाओं के लिए ही रांची नगर निगम को फंड उपलब्ध कराती है.

परंतु आयुक्त आम लोगों की आवश्यकता को देखते हुए उचित निर्णय लेने में जानबूझ कर टालमटोल कर रहे हैं. आयुक्त के इस रवैये को देखते हुए जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी मामले में न्यायालय की शरण में वे जायेंगी.

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