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मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना: पांच जिलों में एक भी पुल निर्माण की मंजूरी नहीं, विधायक अनुशंसा के बाद भी नहीं हो सका काम

Ranchi: झारखंड के पांच जिलों में विधायक अनुशंसा से एक भी पुल निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है. सारे जिले रांची ग्रामीण विशेष प्रमंडल अंचल के अंतर्गत आते हैं. खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, जमशेदपुर व सरायकेला जिला के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पुल निर्माण की अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी है. मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना अंतर्गत विधायक अनुशंसा से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुल निर्माण कराया जाता है. मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश जिलों के अंतर्गत कुछ न कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पुल निर्माण की मंजूरी दी गयी है पर ये पांच जिले छूट गये हैं. ऐसे में यहां इस वर्ष पुल नहीं बन सका.

ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में असर पड़ा. ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि राज्य में अभी तक 44 सेतू निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी है. शेष 26 विधानसभा क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए योजना तैयार करायी जा रही है. वहीं, इनमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के क्षेत्र पाकुड़ जिला में दो पुल की मंजूरी दी गयी है.
कई जगह से अभी तक डीपीआर बनकर नहीं आया है. हालांकि, रांची अंचल के इन पांच जिलों में पुल निर्माण योजना के लिए प्रस्ताव आया है, जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए फाइल बढ़ी है. इनमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के क्षेत्र पाकुड़ जिला में दो पुल की मंजूरी दी गयी है.

समाप्ति की ओर वित्तीय वर्ष, पैसा भी खत्म

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मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतू योजना से प्रत्येक विधानसभा में विधायक अनुशंसा से कम से कम एक पुल की योजना ली जानी है. इस वित्तीय वर्ष का आखिरी माह चल रहा है. अभी तक महज 44 पुल निर्माण की योजना की ही स्वीकृति मिली है. अब 20-22 दिनों में सभी योजनाओं की मंजूरी मिलना मुश्किल है. वहीं, विभाग के पास पुल निर्माण के लिए पैसे की भी कमी हो गयी है. प्रत्येक पुल पर कम से कम 3 से दस-ग्यारह करोड़ की लागत आती है. ऐसे में विभाग ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ का डिमांड रखा था, लेकिन सिर्फ दो करोड़ ही प्राप्त हो सके. ऐसे में पैसे की कमी के कारण भी अब योजनाएं नहीं ली जा पायेगी.

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विधायक इरफान अंसारी ने भी सदन में उठाया सवाल

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से पूरे राज्य में काफी कम संख्या में पुल निर्माण की स्वीकृति दिए जाने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी सवाल उठाया था. अपनी ही सरकार को उन्होंने घेरते हुए कहा कि 3 साल में 3 पुल भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिल पाए. सरकार को योजनाओं की स्वीकृति तेजी से देनी चाहिए. ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना भी काफी धीमी गति से चल रही है.

 

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