सांसद निशिकांत दुबे की जमीन मामले की हो उच्चस्तरीय जांच : कांग्रेस

♦प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला, सौंपा ज्ञापन

Ranchi  :  गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जमीन मामले की जांच को लेकर प्रदेश कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सीएम से जमीन खरीद तथा भ्रष्टाचार मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. वहीं शिष्टमंडल ने राजधानी रांची के बड़ा तालाब और हरमू नदी के सौंदर्यीकरण में करोड़ों खर्च करने के मामलों से भी सीएम को अवगत कराया. शिष्टमंडल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डा राजेश गुप्ता छोटू सहित कई नेता मौजूद थे. पार्टी नेताओं ने इस बाबत सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा.

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करोड़ों खर्च करने के बाद भी बड़ा तालाब और हरमू नदी की स्थिति बदतर

कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री को कहा कि बड़ा तालाब और हरमू नदी के सौंदर्यीकरण में करोड़ों खर्च किये गये, लेकिन दोनों की स्थिति काफी बदतर है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी पत्नी के नाम, अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा वन भूमि अपने एवं अपने परिजनों के नाम की है. सभी मामलों की उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए. इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार रेलवे, एयरपोर्ट और कोयला समेत अन्य क्षेत्रों को बर्बाद करने में लगी है. ऐसे में सभी को एकजुट हो कर संघर्ष करने की जरूरत है.

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लोगों को रियायत देने की दिशा में सरकार उठाये कदम

मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सीएम को बताया कि साढ़े तीन महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम समेत अन्य व्यवसायी वर्ग काफी परेशान है. ऐसे में इन्हें राहत देने की दिशा में सरकार कदम उठाये. कांग्रेस नेताओं ने सीएम को बताया कि राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन अति आवश्यक है. इसलिए सरकार अंतर राज्यीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट परिचालन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे. उसी प्रकार व्यापारिक रिहायाशी होटलों को भी खोलने की अनुमति दी. कांग्रेस नेताओं ने वैश्विक कोरोना महामारी (कोविड-19) के मद्देनजर पिछले चार महीनों में राज्य सरकार के उठाये प्रयासों की भी तारीफ की. सभी नेताओं ने कहा कि गठबंधन सरकार के नेतृत्व में लिये गये फैसलों की वजह से राज्य की जनता सुरक्षित रही है. देश के पैमाने पर अगर मूल्यांकन किया जाये तो सरकार के प्रयासों से झारखंड में कोरोना संकट पूरी तरह से नियंत्रित रहा है.

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