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LIC: कोरोना काल में खजाना भरने के लिए 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जानिए क्या है तैयारी

New Delhi. 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में ऐलान किया था कि एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा. माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी सिर्फ अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी ही नहीं बेचेगी, बल्कि उसके साथ बड़ी संख्या में बोनस शेयर भी जारी कर सकती है, हालांकि अभी तक इसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही मंजूरी मिल सकती है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एलआईसी का हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग के पास भेजा गया है. बताया जा रहा है कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 25 फीसदी बेच सकती है. गौरतलब है कि पहले 10 फीसदी स्टेक ही बेचने की योजना थी. 

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पहले चरण में 10 फीसदी बेचेगी

जानकारी के अनुसार, सरकार पहले चरण में 10 फीसदी ही हिस्सेदारी बेचेगी. उसके बाद अन्य हिस्सेदारों को बेचने की योजना है. बताया जा रहा है कि रिटेल निवेशकों और एलआईसी के कर्मचारियों के लिए कुछ शेयर रिजर्व हो सकते हैं. साथ ही इन्हें 10 फीसदी तक डिस्काउंट भी दिया जा सकता है. 

आईपीओ से बड़ी रकम जुटने की उम्मीद

माना जा रहा है कि मोदी सरकार को कोरोना काल में एलआईसी के आईपीओ से की बड़ी रकम जुटने की उम्मीद है. बता दें कि अभी एचआईसी का वैल्यूएशन 8-9 लाख करोड़ रुपये का है. अगर एलआईसी ने 8 फीसदी की हिस्सेदारी बेच दिए तो करीब 80-90 हजार करोड़ जुटाए जा सकते हैं. 

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