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राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार का बड़ा दांवः सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिट

हिन्दू पक्षकारों की जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश दे SC: सरकार

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New Delhi: राम मंदिर निर्माण की बढ़ती मांग और अपने ही सहयोगियों के तल्ख तेवर के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है. केंद्र सरकार राम जन्मभूमि विवाद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सरकार ने रिट दायर करते हुए अयोध्या विवाद मामले में विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन को लौटने और इसपर जारी यथास्थिति हटाने की मांग की है. सरकार ने अपनी अपील में 67 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा सौंपने की अर्जी दी है.ताकि गैर विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण शुरू हो सके.

ज्ञात हो कि सिर्फ 1200 वर्ग फीट जमीन पर है विवाद जिसमें सीता रसोई और रामलला जहाँ पर वर्तमान में विराजमान हैं. इधर सरकार के इस कदम का वीएचपी और हिंदूवादी संगठनों ने स्वागत किया है. उल्लेखनीय है कि 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. साथ ही पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था. अयोध्या अधिग्रहण एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी जजमेंट में 1994 में तमाम दावेदारी वाले अर्जी को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दी जाएगी.

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