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बिहार में शराब बंदी के बाद मोबाइल बंदी, उच्चस्तरीय बैठकों में फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

आदेश में लिखा हुआ है कि बार-बार देखने को मिलता है कि समय-समय पर अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त होते हैं, जो बैठकों के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न करता है.

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Patna : बिहार में शराब बंदी के बाद केंद्रीय कैबिनेट और कर्नाटक के तर्ज पर अब बिहार सरकार द्वारा भी उच्चस्तरीय बैठकों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है. गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा एक आदेश जारी किया गया. राज्य के सभी प्रमुख सचिवों और पुलिस अधिकारियों से बैठकों के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से प्रतिबंध लगा दिया गया.

आदेश में लिखा हुआ है कि बार-बार देखने को मिलता है कि समय-समय पर अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त होते हैं, जो बैठकों के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न करता है.

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महत्वपूर्ण चर्चाओं के बीच मोबाइल फोन पर प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, अधिकारियों के साथ-साथ उच्चस्तरीय बैठकों में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियों, मुख्य सचिव, विकास आयुक्तों को भी मोबाइल फोन ले जाने में प्रतिबंधित लगा दिया गया है.

सूत्रों की माने तो कहा गया कि सरकारी बैठकों में महत्वपूर्ण चर्चाओं के बीच मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला पुराना है. कई मौकों पर यह फैसला लिया गया था, क्योंकि आम तौर पर यह देखा गया है कि कोई भी अधिकारी या नेता बैठकों में मोबाइल फोन के साथ जाते हैं तथा बैठक के दौरान मोबाइल बजने लगता है, जिससे सभी का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटक जाता है.

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केंद्र तथा कर्नाटक में पहले से है प्रतिबंध

2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की बैठकों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह प्रतिबंध इस उद्देश्य से भी लगाया गया था कि कैबिनेट के फैसलों और नीतियां बनाने के मामलों के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण बाहर लीक न हो.

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इसके बाद इसी साल जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी द्वारा भी सभी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि वे बैठकों के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करें, ताकि मुद्दों पर चर्चा के दौरान किसी का भी ध्यान न भटके .

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