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MNREGA: अब लंबित योजनाओं के लिए जिला उप विकास आयुक्त होंगे जिम्मेवार, विभाग ने जारी किया गाइड लाइन

 

  • लंबित 30,406 सिंचाई कूप, 40,846 पशु शेड, 4392 कम्पोस्ट पिट के सामग्री मद की राशि का होगा जल्द भुगतान
  • सामग्री मद की राशि के अभाव में मनरेगा योजनायें रह जाती थीं पेंडिंग, विभाग ने दिया भुगतान का आदेश

Pravin Kumar

Ranchi: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए कोरोना काल में मनरेगा योजना पर जोर दिया जा रहा है. झारखंड वापस लौट रहे श्रमिकों के लिए मनरेगा ने कई संभावनाएं पैदा की हैं. राज्य सरकार इसके जरिये उन्हें गांवों में ही बनाये रखने और आजीविका का अवसर मुहैया कराने में जुट चुकी है.

लॉक डाउन में यह योजना ग्रामीणों के लिए दो जून की रोटी देने में सबसे अहम माध्यम भी साबित हो रही है. लेकिन कम मजदूरी होने के कारण दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों के योजना में काम नहीं करने की सूचना भी प्राप्त हो रही है. इसके बाद भी हर दिन 2 से 5 हजार नये जॉब कार्ड सूबे में बनाये जा रहे हैं.

मनरेगा योजना में राज्य के सभी पंचायतो में 250 व्यक्तियों को काम देने का लक्ष्य रखा गया है. इसे देखते हुए ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने मनरेगा के तहत लंबित योजनाओं के अनुपालन के लिए सीधे उप विकास आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होने की बात कही है. साथ ही विभाग की ओर से लंबित योजनाओं के अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं.

विभाग की ओर से मनरेगा में लंबित योजनाओं को लेकर कहा गया है कि योजनाओं को पूरा करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाये. सभी लंबित योजनाओं को पूरा करते हुए मनरेगा सॉफ्ट में बंद करने के लिए सामग्री मद की राशि उपलब्ध करायी जा रही है. इस राशि से प्रथामिकता के आधार पर लंबित योजनाओं पर कार्य सुनिश्चित किया जाये.

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क्या है विभाग का निर्देश

  • वैसी योजनाएं जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं लेकिन वितीय रूप से पूरा नहीं होने के कारण योजना बंद नहीं की गयी है, को चिन्हित कर सामग्री मद का लंबित भुगतान तुरंत कर योजना बंद की जाये. साथ ही भुगतान के पूर्व कार्य का निरीक्षण किया जाये.
  • बिरसा हरित ग्राम योजना एंव नीलांबर-पीताम्बर जल समृद्वि योजना के तहत काम की गयी योजना के सामग्री मद की लंबित राशि का भुगतान किया जाये.
  • राज्य में 30 हजार सिंचाई कूप योजनाएं चालू हैं. वैसी योजनायें जो भौतिक तौर पर पूरी कर ली गयीं और जहां कुल योजना लागत का 75 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है, उन योजनाओं में सामग्री मद की लंबित राशि का भुगतान तुरंत किया जाये. साथ ही किसी भी परिस्थिति में कोई भी सिंचाई कूप की योजना धंसे नही, यह सुनिश्चित किया जाये.
  • लंबित पशु शेड की योजना में काम के विरुद्व भुगतान.
  • कम्पोस्ट पिट में हुए काम का भुगतान.
  • लंबित मजदूरी भुगतान.

विभाग की ओर से जारी निर्देश में सोक पिट, खेल मैदान आदि योजनाओं में सामग्री मद का भुगतान मनरेगा योजना की राशि से नही करने का आदेश भी दिया गया है.

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राज्य में मनरेगा के तहत राशि के अभाव में कितनेी योजनाएं पड़ी थीं पेंडिंग

TCB  —- 40844

Field bund —- 15188

Nala Rejuvention  —-  2020

LBS —- 307

Soak pit  —- 4586

BHGY —- 25345

Play Ground  —- 716

Animal Shed —-  40846

AWC —-751

Farm pond —- 40846

Well —- 30406

Compost Pit —- 4392

IHHL —–7791

LD —- 3505

BNRGSK —- 65

Renovation of water bodies —-  433

RC —- 2423

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