Ranchi : झारखंड में मनरेगा में पकड़ायी गड़बड़ियों को लेकर अब तक 919 अधिकारियों-कर्मियों पर कार्रवाई की गयी है. इन पर जुर्माना लगाया गया है. सर्वाधिक कार्रवाई पलामू जिले में हुई है. वहां 350 से अधिक अधिकारियों व कर्मियों पर विभाग व जिला स्तर पर कार्रवाई की गयी है. इसी तरह अन्य जिलों में 100-50 अफसरों पर कार्रवाई हुई है. 39 प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर करवाई हो रही है, एक पर विभागीय कार्यवाही चलाने की कार्रवाई विभाग की ओर से शुरू की जा रही है. 13 पर एफआइआर हुआ है.
एक को निलंबित किया गया है. सभी पर प्रपत्र क गठित हो रहा है. मनरेगा सोशल ऑडिट में पिछले चार सालों में हुई 52 करोड़ से अधिक वित्तीय अनियमितता पर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है. सभी जिलों में बीडीओ, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, रोजगार सेवक, बीपीओ इत्यादि पर कार्रवाई शुरू की गयी है.
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विभाग ने इसकी रिपोर्ट तैयार करायी है. अधिकारियों ने बताया कि 93 हजार से अधिक शिकायतें भी मनरेगा से जुड़ी मिली हैं. जिसका निपटारा किया जा रहा है.
70 फीसदी तक मामले निपटाये गये हैं. 64 हजार मामलों का एटीआर ऑनलाइन अपलोड किया गया है. वहीं शेष पर कार्रवाई की जा रही है.
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52 करोड़ के विरुद्ध पूरे राज्य में वसूली अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन इसकी प्रगति अच्छी नहीं है. अभी तक मुश्किल से सात से आठ करोड़ रुपये ही वसूल हो पाये हैं. राशि वसूली में कई जिले रुचि नहीं ले रहे हैं.
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को हर हाल में कम से कम अविलंब 80 फीसदी तक राशि वसूलने का टारगेट दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने भी यह चेतावनी दी है कि राशि की वसूली नहीं हुई तो भविष्य में फंड रोका जायेगा.
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