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जमीन के आंकड़ों की इंट्री गलत, शुद्धता की जांच कराने की मांग कर रहे सांसद, विधायक

डिजिटल आंकड़ों में कई तरह की गड़बड़ियां, रैयतों को नहीं मिल रही सही जानकारी, बगैर सही आंकड़े के ही अवर निबंधन कार्यालय में हो रही है रजिस्ट्री

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Ranchi : राज्य भर में सरकार की तरफ से जमीन के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है. डिजिटाइजेशन का काम राष्ट्रीय भूमि सुधार प्रबंधन कार्यक्रम (एनआरएलएमपी) के जरिये कराया गया है. इसका काम दो चरणों में पूरा होना है. पहले चरण में 13 जिलों में यह काम लिया गया था. इसके अंतर्गत ही राजधानी के 21 अंचलों के 307 ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन कराया गया. सरकार के इस काम पर राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और खिजरी के विधायक राम कुमार पाहन सवाल खड़े कर चुके हैं. यह मामला जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में भी जोर-शोर से उठा है. बैठक में यह बातें भी सामने आयी कि बगैर सही आंकड़े के ही धड़ाधड़ जमीन का निबंधन हो रहा है. अवर निबंधक कार्यालय रांची में प्रत्येक दिन 140  से अधिक जमीन की खरीद-बिक्री भी हो रही है. निबंधन के समय अंचल कार्यालय और निबंधक कार्यालय की तरफ से आंकड़ों की फौरी तरीके से जांच आवश्यक है. पर इसकी अनदेखी कर रजिस्ट्री की जा रही है.
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खातों की इंट्री डिजिटल फार्म में सही नहीं की गयी है

राज्यसभा सांसद ने कहा है कि रांची जिले के सभी अंचलों के रजिस्टर-2 (पंजी-2) में दर्ज आंकड़े, डिजिटल फार्म में सही नहीं हैं. डिजिटल आंकड़े से खातों का मिलान सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि खातों की इंट्री डिजिटल फार्म में सही नहीं की गयी है. इससे आमलोगों को उनकी जमीन से संबंधित जानकारी लेने में काफी परेशानी हो रही है. राज्यसभा सांसद ने सरकार के डाटा को सुधार करते हुए उसे सभी संबंधित पंचायतों में उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने डाटा इंट्री में गड़बड़ी करनेवाले लोगों पर कार्रवाई करने का भी मामला उठाया है. वहीं खिजरी के विधायक ने कहा है कि नामकुम और अरगोड़ा अंचल में कई ऐसे रैयत हैं, जिनकी जमीन पर सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है. जिले के अपर समाहर्ता से इस संबंध में सेना द्वारा अतिक्रमित जमीन का ब्योरा भी मांगा गया था. पर इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हो पायी.

क्या है सरकार का दावा

सरकार का कहना है कि रांची जिले के सभी राजस्व अंचलों में रजिस्टर-2 की डाटा इंट्री पूरी कर ली गयी है. जिला स्तरीय राजस्व एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत डाटा इंट्री का काम पूरा किया गया है. जिले के अपर समाहर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि डाटा इंट्री के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा हल्का से लेकर पंचायत स्तर पर नये आंकड़ों का प्रकाशन भी कराया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रत्येक माह मुख्यालय स्तर पर डिजिटाइजेशन को लेकर बैठक भी होती है. बैठक में एनआरएलएमपी के सॉफ्टवेयर को खोल कर गलतियों को सुधारने का काम अंचल अधिकारियों की अनुशंसा पर की जाती है.

स्टेट डाटा सेंटर से हो चुका है रिकार्ड गायब

राज्य स्तरीय भूमि से संबंधित डाटा सेंटर से दो बार जमीन से संबंधित सभी आंकड़े गायब भी हो चुके हैं. इसे सरकार ने सॉफ्टवेयर की खराबी बताते हुए टाल दिया था. अब सरकार के स्तर पर दो-तीन जगहों पर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा रहा है, ताकि आंकड़ों के गायब होने पर उसे दूसरे बैक अप से वापस लिया जा सके.

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