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विधायक आवास आवंटन मामला : सिर्फ 13 विधायकों की जानकारी देने पर कोर्ट नाराज़, सुनवाई अब 25 को

Ranchi : झारखंड के विधायक नवीन जायसवाल का आवास खाली कराने के आदेश के मामले में झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सरकार के जवाब का अवलोकन करने के बाद मौखिक रूप से कहा कि जब अदालत ने सभी विधायकों को आवंटित आवास और उसका आधार बताने को कहा था, तो सिर्फ 13 विधायकों के बारे में ही जानकारी क्यों दी गयी है.

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सुनवाई के दौरान नवीन जायसवाल की ओर से कहा गया कि सरकार का जवाब बुधवार को मिला है. इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाये. जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गयी है.

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नवीन जायसवाल ने दी है आदेश को चुनौती

मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से विधायकों को किस आधार पर आवास आवंटित किया जाता है, इस पर जवाब तलब किया था. इससे पहले एकलपीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को दो सप्ताह में आवास खाली करने का आदेश दिया था. इसको चुनौती देते हुए विधायक ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर आवास का आवंटन किया है.

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इस पर एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि झारखंड में विधायकों व मंत्रियों को आवास आवंटित करने के लिए नियमावली नहीं है. भविष्य में आवास आवंटन में पारदर्शिता के लिए सरकार को एक नियमावली बनाने का निर्देश दिया.

नवीन जायसवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि आवास खाली करने के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी ने आदेश नहीं दिया है. इसलिए सरकार के आदेश को रद किया जाये.

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