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गरीबों पर मेहरबान मोदी सरकार, हो रहा यूबीआई पर विचार, 2500 हर माह मिलेंगे गरीबों को ! चर्चा गर्म…

देश में बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम  स्कीम लागू किये जाने की चर्चा राजनीतिक हलकों में तैर रही है. इसके तहत एक निश्चित धनराशि (2500 ) सीधे उनके खाते में डालने की बात कही जा रही है

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NewDelhi :  देश में बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम  स्कीम लागू किये जाने की चर्चा राजनीतिक हलकों में तैर रही है. इसके तहत एक निश्चित धनराशि (2500 ) सीधे उनके खाते में डालने की बात कही जा रही है. खबरों के अनुसार  सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद केंद्र की मोदी सरकार देश के गरीब और किसानों के लिए बड़े स्तर पर लाभकारी योजनाओं का पिटारा खोलने की कवायद में है. सूत्रों की माने तो संभव है कि 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ (यूबीआई) के जरिए एक निश्चित धनराशि सीधे उनके खाते में डालने की सोच रही है. साथ ही किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डायरेक्ट इंवेस्टमेंट सपोर्ट सिस्टम की योजना अमल में लायी जायेगी.

बता दें कि यूबीआई के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक निश्चित रकम मुहैया कराती है.  इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों को बारबरी की श्रेणी में लाना होता है. जान लें कि यूबीआई लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग के दिमाग की उपज है.

सरकार 2019 में अप्रैल से जून तक के लिए 32,000 करोड़ रुपये का प्रबंध करेगी

सूत्रों के अनुसार  केंद्र की मोदी सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए यूबीआई के तहत 2,500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कर सकती है.  इस क्रम में बीपीएल श्रेणी के लोगों को मिलने वाली तमाम तरह की सब्सिडी जिनमें एलपीजी, खाने-पीने की चीजें और दूसरे संसाधन शामिल हैं, उन्हें खत्म कर इनकी पूरी रकम खाते में डाल दी जायेगी.  जानकारी के अनुसार  यूबीआई के तहत मिलने वाली राशि से पांच सदस्यीय परिवार के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जायेगा. कहा जा रहा है कि सरकार इसके लिए 2019 में अप्रैल से जून तक के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये का प्रबंधन कर सकती है.

एक अनुमान के अनुसार देश में बीपीएल श्रेणी वाले लोगों की संख्या कुल आबादी का लगभग 27.5 फीसदी है.  जानकारी के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार किसानों को भी बड़ी सौगात दे सकती है. तेलंगाना की रितु बंधु स्कीम की तर्ज पर एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को प्रति एकड़  4,000 रुपये सीधे उनके खाते में भेजा जा सकते हैं.  यह राशि रबी और खरीफ की फसलों के समय खेती में सहयोग के तौर पर दी जायेगी.

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