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वार्ड समिति के गठन पर पार्षदों की नाराजगी को लेकर निगम में छह को होगी बैठक

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Ranchi : नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में चलनेवाली योजनाओं को लेकर वार्ड समिति गठित करने की बात कही गयी थी. उस पर कई पार्षदों को नाराजगी है. अब इन्हीं नाराजगी को रोकने के लिए नगर आयुक्त के निर्देश के बाद छह अक्टूबर को निगम सभागार में बैठक बुलायी गयी है. बैठक में समिति को लेकर पार्षदों की समस्या का निपटारा किया जायेगा. पूर्व नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने रांची नगर निगम के 53 वार्डों में वार्ड समिति के गठन को लेकर कहा था कि इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके विपरीत कई पार्षद समिति के गठन से ज्यादा 74वें संशोधन में किये गये प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों की मांग करते रहे हैं.

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निकाला जायेगा विज्ञापन

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निगम के सूत्रों के मुताबिक, समिति के गठन के लिए जल्द ही अखबारों में विज्ञापन निकाला जायेगा. इसमें वार्ड समिति के सदस्य बनने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगा जायेगा. इसके लिए आवेदन पत्र वार्ड कार्यालय में मिलेगा और वहीं जमा लिया जायेगा. मालूम हो कि विभिन्न पार्षदों ने कुछ दिनों पहले नगर आयुक्त से मिलकर आपत्ति जतायी थी. पार्षदों का कहना था कि वे सभी पार्षद वार्ड समिति गठित करने को लेकर तैयार हैं, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि 74वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किया जाये.

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पार्षदों की मनमानी पर लगेगी रोक

निगम क्षेत्र में बननेवाली वार्ड समिति के अध्यक्ष वार्ड से जुड़े पार्षद होंगे. समिति के बनने से वार्डों में वही योजनाएं ली जायेंगी, जिसकी अनुशंसा समिति करेगी. ऐसे में पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी. वार्ड की साफ-सफाई, पानी सप्लाई, पार्क, खेल मैदान व बाजार का रख-रखाव, स्ट्रीट लाइट व सड़कों की मरम्मत समेत रोड-नाली व विकास की अन्य योजनाओं का चयन वार्ड समिति के जिम्मे होगा. मालूम हो कि वर्तमान में कई पार्षद अपनी सुविधा के अनुसार योजना स्वीकृत कराते हैं. टेबुल टेंडर में 1.50 लाख रुपये से कम लागत की योजनाएं पूरी तरह मैनेज होती है. समिति बनने के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी.

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समझने के लिए बुलायी गयी है बैठक : डिप्टी मेयर

डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि जिन पार्षदों को वार्ड समिति को समझने में परेशानी हो रही है, उन्हें समझाने के लिए ही यह बैठक बुलायी गयी है. उन्होंने कहा कि समिति गठित नहीं होने से कई योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं आ रही है. ऐसे में जरूरी है कि पूरे 53 वार्डों के लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाये.

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