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30 अक्टूबर के भारत बंद के समर्थन में विभिन्न संगठनों की बैठक

आर्थिक आधार पर आरक्षण की करेंगे मांग

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Ranchi: 30 अक्टूबर को क्षत्रिय संगठन प्रतिनिधि महासभा की ओर से आहुत भारत बंद को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है. बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठनों की बैठक शुक्रवार को हुई. जिसमें सर्वसम्मति से बंद को सफल बनाने का फैसला लिया गया. इसकी जानकारी देते हुए संयोजक विनय कुमार सिंह ने कहा कि आरक्षण के नाम पर अन्य जातियों को प्रताड़ित किया जाता है.

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उन्होंने कहा कि गरीब असहाय लोगों के स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया. जबकि अन्य जातियों के भी गरीब और असहाय लोगों की स्थिति यहीं है. उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना चाहिये.

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सरकार ने एससी-एसटी कानून में किया बदलाव

विनय ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिये छोटा सा संशोधन किया था, जिसके तहत एफआइआर दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तारी के बजाय अधिकारियों द्वारा जांच के बाद गिरफ्तारी होनी थी. लेकिन अपने फायदे के लिये सरकार ने कानून में फिर से बदलाव करते हुए. मामले में तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत भी नहीं दिये जाने का नियम रखा.

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बढ़ रही बेरोजगारी

उन्होंने कहा कि आरक्षण के लाभ के कारण एससी, एसटी, ओबीसी, सदान एवं अन्य जातियों के असहाय युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है. इन 70 सालों में आरक्षण का लाभ सिर्फ आरक्षित जातियों के सक्षम वर्ग को मिलता है, जबकि गरीब और असहाय लोग अब भी बेरोजगार है.

इनका मिला समर्थन

बैठक में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सर्व ब्रह्मण विकास परिषद्, ब्रह्माश्रृषी समाज आदि संगठनों ने समर्थन देने की बात की है. मौके पर मनीष कुमार सिंह, ललन सिंह, मनेाज कुमार सिंह, दिलीप सिंह, काली सिंह, डॉ प्रणव कुमार, मुकेश कुमार, संजीव चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे.

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