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‘मी टू’ अभियान : प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इंकार

थमिकी दर्ज कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया.

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Delhi : उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण और प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया.

महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के इन आरोपों को भारत का ‘मी टू’ अभियान कहा जा रहा है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील एम. एल. शर्मा को बताया कि इस पर सुनवाई सामान्य तरीके से होगी. प्राथमिकियों के अलावा, याचिका में आरोप लगाने वाली महिलाओं को सहायता और सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोग को देने का अनुरोध भी किया गया है.

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बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने किया था समर्थन

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम पटेल देश में चल रहे ‘मी टू’ अभियान के समर्थन में खुल कर सामने आये थे. उन्होंने कहा है कि पितृसत्तात्मक दुनिया महिलाओं को खुल कर बोलने की अनुमति नहीं देती है.

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा था कि वह उन महिलाओं का पूरी तरह समर्थन करते हैं, जिन्होंने यौन उत्पीड़न के अनुभवों को साझा करने और प्रताड़ित करने वालों का नाम उजागर करने का निर्णय किया है .

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बोलने के लिए बहुत अधिक साहस की जरूरत

इंडियन मर्चेंट चैम्बर की महिला शाखा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति पटेल ने अमेरिकी हास्य अभिनेता बिल कॉस्बी के मामले का हवाला दिया. बिल को 14 साल पहले की यौन हिंसा की घटना के सिलसिले में पिछले महीने सजा हुई है.

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उन्होंने कहा कि मैं उन महिलाओं का पूरी तरह समर्थन करता हूं जो सामने आ रही हैं और जिनके पास बोलने का साहस है क्योंकि किसी वक्त बोलने के लिए बहुत अधिक साहस की जरूरत होती है.

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