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नगर निकायों के मेयर और होंगे मजबूत, अब वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता मेयर के पास

केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भेजी गाइडलाइन, कार्मिक विभाग कर रहा समीक्षा

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Ranchi : नगर निकायों के मेयर और मजबूत होंगे. उनका अधिकार का दायरा भी बढ़ेगा. इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को गाइडलाइन उपलब्ध कराया है. गाइडलाइन में मेयर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की बात कही गई है. इसमें मुख्य कार्यकारी प्राधिकार बनाने की भी बात है.

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मेयर कैबिनेट की तरह परिषद में निर्वाचित सदस्यों को शामिल करेंगे

केंद्रीय प्रशासनिक आयोग की ओर से भेजी गई अनुशंसा में कहा गया है कि मेयर को कैबिनेट की तरह अपने परिषद में निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का अधिकार होगा. परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी. मेयर के निर्देशन में यह परिषद सभी मामलों को देखेगा. वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता भी मेयर के पास ही रहेगा.

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क्षेत्रीय परिषद का होगा गठन

आयोग की अनुशंसा में यह भी है कि बेहतर ई-गवर्नेंस के लिये क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना है. इसमें शामिल जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के नगर निगम के दायरे में आने-वाले सभी तरह के करों को वसूलने का अधिकार होगा. मेयर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. साथ ही मेयर को वार्ड सभा के गठन का भी अधिकार होगा.

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होल्डिंग का अधिकार भी मेयर के पास रहेगा

होल्डिंग देने का अधिकार भी मेयर के पास होगा. इसके अलावा मेयर क्षेत्रीय परिषद को तकनीक और मानव संसाधन में भी सहयोग करेंगे. मेयर को सभी प्रोजेक्ट की जानकारी लेने का अधिकार होगा. निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरीये सदस्यों को भी मनोनीत करने का अधिकार मेयर के पास ही रहेगा. नागरिकों की सुविधाओं की मॉनिटरिंग मेयर ही करेंगे. नगर निगम क्षेत्र में विकास की गुणवत्ता की जांच ता अधिकार मेयर के पास ही होगा.

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