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मसानजोर डैम विवाद: हाईकोर्ट ने सात अक्तूबर को जल संसाधन विभाग के सचिव को हाजिर होने का दिया निर्देश

Ranchi: मसानजोर डैम विवाद मामले में सरकार की ओर से दायर शपथपत्र से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने सात अक्तूबर को झारखंड के जल संसाधन विभाग के सचिव को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.  सुनवाई के दौरान आज भी सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और जल संसाधन विभाग के सचिव को अदालत में उपस्थित होकर जानकारी देने का निर्देश दिया.

सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया. याचिका में कहा गया है कि मसानजोर डैम का पानी देने में बंगाल सरकार गड़बड़ी कर रही है.

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झारखंड को पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है. मसानजोर डैम के सारे केचमेंट एरिया राज्य में है, पर उसका सारा लाभ दूसरे राज्यों को मिल रहा है. इसकी चिंता राज्य सरकार को तनिक भी नहीं है और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा था कि मसानजोर डैम निर्माण के समय हुए समझौते के अनुसार झारखंड के सिंचाई के लिए पानी और जल विद्युत परियोजना का लाभ मिल रहा है या नहीं?

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