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मांडर विधानसभा क्षेत्र को इस साल विधायक फंड नहीं मिला

Nikhil Kumar

Ranchi: मांडर विधानसभा को इस साल विधायक फंड नहीं मिला. इस क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है और अब विधायक फंड से भी उनका नाम काट दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधायक फंड की राशि जारी की है,लेकिन इस बार जारी होने वाले 328 करोड़ की कुल राशि में से कांग्रेस से पूर्व विधायक बंधु तिर्की को मिलने वाली चार करोड़ की राशि काट कर 324 करोड़ ही आवंटित की गयी है.

बता दें कि,आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसने के कारण झारखंड विधानसभा से उनकी सदस्यता चुनाव आयोग ने रद कर दी है. इस वजह से वे अब विधायक नहीं रहे. रांची जिले के मांडर विधानसभा अभी भी रिक्त है. विधायक नहीं रहने से इस विधानसभा क्षेत्र में एमएलए फंड से अभी कोई काम नहीं होगा. चुनाव आयोग इसमें जल्द ही चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. चुनाव में चुनकर आये विधायक को ही अब एमएलए फंड आवंटित किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने 81 विधायकों के लिए विधायक फंड आवंटित किए जाने का आदेश जारी किया है और  सभी डीडीसी,निदेशक,डीआरडीए, निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीएलओ रांची,नजारत उप समाहर्ता व जिला योजना पदाधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए पत्र भी लिखा गया है. प्रत्येक विधायक चार-चार करोड़ रुपये राशि आवंटित की गयी है.

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इन जिलों में इतने विधायकों को मिली राशि

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना टीएसपी के अंतर्गत 13 जिलों के बीच 172 करोड़ रुपये दिए गये हैँ. इनमें रांची-7,खूंटी-2,लोहरदगा-1,दुमका-3,जामताड़ा-2,पूर्वी सिंहभूम-6, साहेबगंज-3, पाकुड़-2, गुमला-3,सिमडेगा-2,सरायकेला-खरसावां-3,पश्चिम सिंहभूम- 5 व लातेहार-2 विधानसभा  जिला अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के लिए आवंटित की गयी है. वहीं, अन्य क्षेत्र उपयोजना ओएसपी के तहत 11 जिलों में देवघर-3, हजारीबाग-3, रामगढ़-2, कोडरमा-19, चतरा-2, गिरिडीह-6, बोकारो-5,धनबाद-6,पलामू-5,गढ़वा- 2 व गोड्डा- विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के लिए 152 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है.

 

जून के पहले सप्ताह से ली जायेगी अनुशंसा, टिकाउ परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर

राज्य में अभी पंचायत चुनाव चल रहा है. इस माह के अंत तक चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी. ऐसे में जून के पहले सप्ताह से ही विधायकों से एमएलए फंड के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा ली जायेगी. अनुशंसित योजनाओं पर काम विधायक योजना के गाइडलाइन के अनुरूप ही होगा एवं स्वीकृति राशि का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के टिकाउ परिसंपत्तियों के सृजन पर किया जायेगा.

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