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विजय माल्या को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को हाजिर होने को कहा विशेष अदालत ने

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Mumbai  :  मुंबई  की  एक  विशेष अदालत ने  विजय माल्या  को  भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत नोटिस जारी कर 27 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है. बता दें  कि माल्या  भारतीया बैंकों के नौ हजार करोड़ से अधिक के कर्जदार हैं. इस संबंध में  22 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से अपील की थी.   अगर माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी मान लिया जायेगा और ईडी उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई कर सकेगा.   ईडी माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है. पिछले दिनों माल्या के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दायर की गयी थी.  जांच एजेंसी ने इसमें माल्या की 12 हजार 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की मांग की थी.   इसके बाद 27 जून को माल्या ने कहा था, बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की. अपना पक्ष रखने के लिए 15 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली दोनों को  पत्र लिखा, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला.  कहा था कि मुझे धोखाधड़ी का पोस्टर ब्वॉय बना दिया गया.  मुझ पर मीडिया और नेताओं ने इस तरह इल्जाम लगाया, जैसे मैं नौ हजार करोड़ चुराकर भाग गया. जानकारी  दी गयी  है कि नये अध्यादेश के तहत कार्रवाई का यह पहला मामला है

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भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश  13 मार्च को लोकसभा में लाया गया था 

लोकसभा में  भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश  मोदी सरकार ने 13 मार्च को पेश किया था.  इसके बाद अप्रैल में इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली.  इसके तहत धोखाधड़ी या लोन डिफॉल्ट करने के बाद विदेश भागने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है.  यह उन डिफॉल्टरों पर लागू होगा जिन पर 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा बकाया है.  31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था।. इस कर्ज पर ब्याज के बाद माल्या की कुल देनदारी 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है.  माल्या मार्च 2016 में भारत से भाग गया था.  तब उसने यह कहा था कि वह अपने बच्चों के पास जा रहा है.  हालांकि, बाद में उसने भारत लौटने से इनकार कर दिया.  भारत सरकार की ओर से जारी वारंट पर कार्रवाई करते हुए माल्या को पिछले साल 18 अप्रैल को लंदन में गिरफ्तार किया गया था.   हालांकि उसकी तुरंत बेल  हो गयी  थी.

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