महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देने को तैयार, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी दिये जाने के बाद मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है.
Mumbai : महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी दिये जाने के बाद मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि रविवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी कि मराठियों को आरक्षण देने पर सहमति बन चुकी है. कैबिनेट की बैठक में एसईबीसी बिल पर मुहर लग चुकी है. बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जायेगा. खबरों के अनुसार सीएम फडणवीस ने इस संबध में संकेत देते हुए कहा कि जश्न मनाने की तैयारी कीजिए. बीते दिनों राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा आरक्षण पर अपनी 200 पेज की रिपोर्ट सौंप दी थी.
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राज्य की 32 फीसदी मराठा जनसंख्या को आरक्षण दिये जाने की जरूरत
सूत्रों ने बताया कि पैनल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 32 फीसदी मराठा जनसंख्या को आरक्षण दिये जाने की जरूरत है. बता दें पैनल की अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस ने की थी. आयोग की रिपोर्ट के बाद सीएम फडणवीस ने कहा था कि हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें तीन सिफारिशें की गयी हैं. मराठा समुदाय को एसईबीसी के तहत से अलग से आरक्षण दिया जायेगा. कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं. इसे अमल में लाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गयी है. लेकिन महाराष्ट्र में पूर्व से ही 52 प्रतिशत आरक्षण लागू है. अब सरकार मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण दे रही है तो राज्य में कुल आरक्षण की सीमा 68 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी. जबकि राज्यों के लिए SC द्वारा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित है.