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मनरेगा योजनाओं में लूटः बगैर काम कराये निकाल ली राशि, डीडीसी ने दिये जांच के आदेश

Palamu: केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. कभी जेसीबी से कार्य कराया जाता है तो कभी बिना कार्य के फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से सरकारी राशि डकार ली जाती है. पलामू जिले के पांडू प्रखंड की तीसीबार पंचायत की 2 योजनाओं में इन दिनों कुछ इसी तरह से बंदरबांट कर लिया गया है. दोनों योजनाओं में किसी तरह का कोई कार्य नहीं कराया गया है. बगैर काम कराए 1 लाख 18 हजार की सरकारी राशि निकाल ली गई है.

यही नहीं,यही नहीं, एक योजना को तो कागज पर ही कंप्लीट कर दिया गया. पलामू के डीडीसी शेखर जमुआर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके जांच के आदेश दिये हैं. डीडीसी ने बताया कि जांच के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 सदस्य टीम बनाई जा रही है. दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.

इन योजनाओं में हुई गड़बड़ीः

पांडू प्रखंड की तीसीबार पंचायत के चौरा और अचंगा गांव में मनरेगा के तहत पैन और मेड़बंदी के नाम पर गड़बड़ी की गई है. चौरा गांव में डैम से पुनीत मेहता के खेत तक पैन मरम्मत का कार्य दिखाया गया है, योजना संख्या 3405011005/9010278877 की प्रक्कलित राशि 419000 है. एमआईएस के अनुसार 102600 की निकासी कर ली गई है, जबकि योजना की स्थिति ऑनगोइंग है.

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दूसरी योजना इसी पंचायत के अचंगा गांव में ली गई है. चुनमुन दुबे के खेत में मेड़बंदी का निर्माण 1000 फीट तक कराया गया है. लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई नहीं के बराबर है. इस योजना को कंप्लीट दिखाया गया है, जबकि मेड़बंदी योजना में 20 मई से 2 जून 2021 तक 41 मजदूरों के नाम से फर्जी मास्टर रोल बना दी गई. इस योजना में एक भी मजदूर कार्य नहीं कर रहा है. इसकी योजना संख्या 3405011005/7080901437110 है और इसकी प्राक्कलित राशि 16 हजार है. एमआईएस के अनुसार 16102 रुपए निकाल लिए गए हैं और कार्य की स्थिति कंप्लीट है.

योजना की भौतिक जांच कर दोषियों पर हो कार्रवाई: जेम्स हेरेंज

झारखंड नरेगा वाच के स्टेट कन्वेनर जेम्स हेरेंज ने पलामू के उप विकास आयुक्त सह मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक से मामले में भौतिक जांच कर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि तिसीबार पंचायत की दोनों योजनाओं में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किसी तरह का कार्य नहीं कराया गया है. पहली योजना में 1.026 लाख रुपए और दूसरी योजना में 16102 की फर्जी निकासी की गई है.

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