
Ranchi: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने कहा है कि मजदूरों, छात्रों के वापसी के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार उनकी वापसी के लिए अपने पूरे संसाधनों को लगायेगी. उन्होंने बताया कि करीब 9 लाख प्रवासी राज्य लौटेंगे तो उनके वापस लौटने, खान-पान की व्यवस्था करने, उनकी जांच की व्यवस्था करने के साथ ही रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए आइपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में कार्य योजना तैयार की जा रही है.
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भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी सरकार
उन्होंने कहा कि वापस लौट कर आने के बाद कोई भी भूखा न रहे इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी. मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र और दीदी किचन की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. भोजन के लिए पीडीएस सिस्टम को पंचायत और ब्लॉक स्तर पर मजबूत किया जा रहा है.
स्पेशल ट्रेन की सुविधा दे केंद्र सरकार
स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य से बाहर फंसे लोगों को बाहर लाने के लिए निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था की जाये. ताकि लोग आसानी से आ सकें. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास इतने बड़े पैमाने पर परिवहन की व्यवस्था करना मुमकिन नहीं है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान लेते हुए झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चला कर नागरिकों के वापस लौटने में मदद करें.
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पंचायत स्तर पर जांच की होगी व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाहर से आनेवाले लोगों की जांच पंचायत स्तर पर करनी है. स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयार है और पंचायत, ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है.
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वापस आये लोगों की जांच होने के साथ ही उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन में रखा जायेगा, साथ ही उन पर आरोग्य सेतु एप से नजर रखी जायेगी ताकि उनको ट्रेस किया जा सके.
केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज और पर्याप्त मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराये
स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि अब बड़ी संख्या में जांच के लिए मेडिकल किट की जरूरत होगी, इसलिए झारखंड के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त मात्रा में मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराये. साथ ही उन्होंने झारखंड के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की.
झारखंड बीजेपी के नेता केंद्रीय नेतृत्व पर झारखंड के मदद के लिए दवाब बनाये
मंत्री ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में बीजेपी के नेता, विधायक और सांसद राजनीति करने के बजाए झारखंड की खुशहाली और झारखंड की जनता की सुरक्षा व्यवस्था और भोजन के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर दवाब बनायें कि झारखंड को विशेष पैकेज मिले.
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