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झारखंड में स्थानीय नीति के आधार नियोजन तय हो : मंच

आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने राजभवन के समक्ष दिया धरना

Ranchi : झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू करने व भाषा संस्कृति की रक्षा की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के तत्वावधान में शनिवार को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. धरना के दौरान 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया.

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इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि झारखंड में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जानी चाहिए. आदिवासियों एवं मूल निवासियों के नियोजन के बिना विकास की कल्पना कोरी है. उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. तभी झारखंड अलग राज्य निर्माण सार्थक होगा.

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मंच के मुख्य संयोजक आजम अहमद ने कहा कि राज्य में आबादी के मुताबिक आरक्षण नीति तय की जानी चाहिए. पिछड़ी जाति को 40% अनुसूचित जनजाति को 30% एवं अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण सामाजिक समरसता कायम करने के लिए लागू किया जाना चाहिए.

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महासचिव रंजीत उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा गठित निगम, बोर्ड, आयोग के अध्यक्ष के पद सहित अन्य पदों में आदिवासियों व मूलवासियों की भागीदारी सुनिश्चत की जानी चाहिए. धरना कार्यक्रम में सर्जन हांसदा, विजय साहू, गणेश दास, नागेश्वर प्रसाद मेहता, निरंजन हेरेंज, बिनीता अल्पना खलखो, सुबोध दांगी, इकबाल अहमद सहित अन्य उपस्थित थे.

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