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स्थानीय विधायक पर एचईसी विस्थापितों से पैसे मांगने का आरोप

विस्थापितों का कैंप लगाकर रसीद काटी जाय और मकान-जमीन पर मिले मालिकाना हक

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Ranchi: नया विधानसभा परिसर के विस्थापितों ने रांची के प्रेस क्लब मे संवाददाता सम्मेलन किया. विस्थापित परिवार समिति हटिया ने पीसी कर जानकारी दी कि उनलोगों ने विस्थापन आयोग से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान विस्थापित परिवार समिति की ओर से कई मांगे रखी गई.

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संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समिति की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने 10 और 11 सितंबर 2016 को एचईसी विस्थापित गांवों का दौरा किया था. 12 सितंबर को एचईसी के सीएमडी के साथ वार्ता हुई थी.

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विस्थापितों को मिले जमीन का मालिकाना हक

हटिया विस्थापित समिति ने विस्थापितों के लिए पुनर्वास की मांग की. उन्होने कहा कि सरकार सिर्फ मकान बनाकर नहीं दे, बल्कि उस जमीन और मकान का मालिकाना हक भी मिले. सीएमडी के साथ वार्ता के बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने कहा था कि विस्थापितों परिवार के लिए कैंप लगाकर लगान रसीद कटा जाय एवं घर, जमीन के मालिकाना हक दी जाय. जिसकी प्रक्रिया 7 साल के बाद सुरू की गई है और इसमें स्थानीय विधायक के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से विस्थापितों को जमीन का रसीद दिया जा रहा है. जबकि रसीद काटने के पूर्व स्थानीय विधायक के द्वारा हस्ताक्षर के बाद आवेदन को मंजूरी दे दी जा रही है, जो गलत है. इससे विस्थापितो का अधिकर का हनन हो रहा है.

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2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग

एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति ने सरकार से मांग की है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण को मूल रुप से लागू किया जाय. मुख्यमंत्री के द्वारा विस्थापितो के लिए आयोग की घोषणा को कैबिनेट में जल्द से जल्द पास किए जाय. कूटे में बन रहे भवन में विस्थापन आयोग का कार्यालय खोलकर विस्थापितो को सुपुर्द की जाय. समिति की ओर से संवाददाता सम्मेलन को वासवी किड़ो, राहुल कुमार, बाल्मीकि मुंडा आदि ने संबोधित किया.

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