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LIC ने फिर एक लगभग डूब चुकी यस बैंक का 105.98 करोड़ शेयर खरीदा

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Surjit Singh

आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार देश की बसे विश्वसनीय इंश्योरेंस कंपनी LIC के साथ क्या करना चाहती है. पिछले 6 सालों में सरकार ने घाटे में चल रही या कंगाल हो चुकी कंपनियों या बैंकों में LIC से बड़े-बड़े निवेश कराए. जिस कारण एलआइसी का NPA लगातार बढ़ता जा रही है. यह 8 प्रतिशत तक (36,694 करोड़ रुपये) चला गया था. जो पिछले साल (2019) के मुकाबले 1.90 प्रतिशत (करीब 1200 करोड़ रुपये) अधिक है.

अब 7 अगस्त को खबर आयी है कि LIC से एक और बड़ा निवेश कराया गया है. वह भी एक कंगाल हो चुके बैंक में. नाम है Yes Bank. यह बैंक आज की तारीख में भी नॉन इंवेस्टमेंट ग्रेड में है. इसके शेयर लोअर सर्किट (सबसे कम मूल्य पर) पर छू रहा है. एलआइसी ने इस बैंक के 105.98 करोड़ के शेयर खरीदे हैं. पहले यस बैंक में एलआइसी का 0.75 प्रतिशत (19 करोड़ शेयर) शेयर था. जो अब बढ़कर 4.98 प्रतिशत हो गया है.

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इससे पहले भी मोदी सरकार के दवाब में एलआइसी ने कई कंपनियों में निवेश किया. इनमें डेक्कन क्रॉनिकल, एस्सार पोर्ट, गैमन इंडिया, आइएल एंड एफएस, भूषण पावर, यूनिटेक, जीवीके पावर, जीटीएल जैसी कंपनियां शामिल थीं. जो या तो घाटा झेल रहीं थी या दिवालिया होने के कागार पर थीं. इसके अलावा एलआइसी ने दीवान हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (DHFL), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनैंशियल सर्विसेज (ILFS) और अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रूप जैसी जोखिम में चल रही कंपनियों को कर्ज दे रखा है. जो डुबने के कागार पर हैं.

अब यह तो अदना सा आदमी भी समझ सकता है कि अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश करके जोखिम लेगा, तो उसका बेड़ा गर्क होना तय ही है. हुआ भी यही. एलआइसी का एनपीए 36,694 करोड़ तक पहुंच गया.

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तो क्या मोदी सरकार में एलआइसी का जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करना, आम लोगों की गाढ़ी कमाई से बनी पुंजी पर डाका डालने जैसा नहीं है. कल को अगर एलआइसी ही घाटे में चली जायेगी. तब लोगों के निवेश का क्या होगा ? अब तो यह अंदेशा भी जताया जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी सरकारी कंपनियों की तरह ही कल को सरकार एलआइसी को भी बेच देगी.

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