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व्याख्याता नियुक्ति:  सरकार द्वारा नियमावली बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 23 को

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Ranchi: राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में व्याख्याता नियुक्ति के नियमों में बदलाव  किये जाने को चुनौती देने वाली डॉ तसलीम आरिफ की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई.  मामले में हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.

बता दें कि प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि व्याख्याता नियुक्ति के लिये सरकार नियमावली नहीं बना सकती है. विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है. वहीं खंडपीठ ने कालबद्ध प्रोन्नति योजना के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की.

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद निर्धारित की. एकल पीठ ने वर्ष 1998 तक कालबद्ध प्रोन्नति योजना का लाभ देने का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है.

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