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लालू प्रसाद के जेल मैन्युअल का मामला : रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब नहीं देने पर हाई कोर्ट ने जतायी नाराजगी

झारखंड हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई अब पांच फरवरी को

Ranchi : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि जेल मैन्युअल से संबंधित रिवाइज्ड एसओपी को अदालत में प्रस्तुत किया गया. इसके बाद इसे अप्रूवल के लिए चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल औफ जेल के पास भेजा गया है.

इस मामले में रिम्स प्रबंधन की ओर से भी आज जवाब नहीं दिया गया है, जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि अब पांच फरवरी तय की है.

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इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा था कि किनके आदेश से लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में और फिर बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था.

अदालत ने जेल मैन्युअल और लालू के सेवादारों से संबंधित जानकारी भी मांगी थी. इस पर सरकार और जेल प्रशासन के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट था. सरकार की ओर से यह बताया गया था कि इस मामले में कोई ठोस नियम या प्रावधान नहीं है.

जिसके बाद सरकार को कहा गया था कि जेल से बाहर रहनेवाले कैदियों और सेवादारों के मामले में सरकार एसओपी तैयार कर पूरी जानकारी दी.

गौरतलब है कि रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था. वहां पर उनकी मोबाइल फोन पर बात करते हुए तस्वीरें और खबरें सामने आयी थी.

इसके बाद लालू प्रसाद पर जेल मैन्युअल के उल्लंघन से संबंधित मामला पटना में दर्ज कराया गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर सरकार, रिम्स प्रबंधन और जेल प्रशासन से जवाब तलब किया था.

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