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कोल्हान को सीएम हेमंत सोरेन के हाथों मिला 95 योजनाओं का तोहफा

11098 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण

Chaibasa/Ranchi : हमें सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर विकास की यात्रा तय करनी है. झारखंड के उद्योगों का लाभ राज्यवासियों को भी मिले, इसके लिए कार्य होने चाहिए. क्षेत्र में लगने वाले उद्योग वहां के ग्रामीणों का ध्यान रखेंगे तो ग्रामीण भी अवश्य उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे. गुरुवार को एसीसी सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया. उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं. श्री सोरेन चाईबासा के पिल्लई सभागार में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे.

समारोह के दौरान 11098 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. वहीं, 51 योजनाओं का शिलान्यास एवं 44 योजनाओं का उद्घाटन हुआ. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3351 किसानों के बीच केसीसी ऋण का वितरण भी किया.

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आवागमन के लिए सड़क निर्माण का कार्य होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कई सड़कें नेशनल हाईवे में चली गयी हैं, जो भारत सरकार के अधीन है. इन सड़कों के निर्माण में स्वीकृति लेने में समय लगता है. जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति करायी जायेगी.

चाईबासा-हाट गम्हरिया पथ निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये का डीपीआर भेजा गया है. फिलहाल तीन करोड़ की लागत से उक्त सड़क को दुरुस्त करने का काम होगा. चाईबासा में बाईपास सड़क निर्माण का प्रस्ताव आ गया है.

भूमि अधिग्रहण व मुआवजे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इसका निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू होने की संभावना है. हल्दिया पोर्ट तक के लिए एक्सप्रेस हाईवे साथ ही, सभी जिलों में बाईपास निर्माण का प्रस्ताव है, जिसे जल्द पूरा किया जायेगा.

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हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व होना चाहिये

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों की संभावना दिखती है. इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार ने जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की. बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों की भी नियुक्ति की गयी है. टोक्यो ओलंपिक में राज्य की बेटियां जौहर दिखा रही हैं. ये आदिवासी बच्चे हैं. जिन्होंने बिना संसाधन के मुकाम पाया है. हमें इन पर गर्व होना चाहिए.

मिलने लगा रैयतों को सम्मान

एसीसी सीमेंट कंपनी वर्ष 1946 से पश्चिमी सिंहभूम में कार्यरत है. कंपनी द्वारा पूर्व में सरकार के माध्यम से चूना पत्थर खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था. उक्त समय में भूमि अधिग्रहण करते हुए मुआवजे के अलावा योग्य भूमि मालिकों को कंपनी द्वारा नौकरी दी गयी थी.

परंतु कुछ रैयतों के द्वारा पुराने भू-अर्जन से संबंधित मामला को लेकर नौकरी का दावा किया गया. मामले पर संज्ञान लेते हुए रैयतों के दावे के आलोक में राज्य सरकार ने कंपनी प्रतिनिधियों, दोकट्टा, कोन्दोवा, रजंका, ग्राम मुंडा, मानकी, ग्राम प्रतिनिधियों से वार्ता कर हुए भू-अर्जन से संबंधित सभी मामलों का स्थाई निदान किया गया.

जिसके तहत स्थापना के समय से लेकर अब तक के सभी मामलों में एकमुश्त योजना के रूप में 45 लोगों को नौकरी देने की सहमति बनी और कंपनी के रोजगार नीति के अनुसार परिवार के योग्य सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

सभी 45 नियुक्तियों की जॉइनिंग F3 माइंस के सफल अधिग्रहण एवं खनन कार्यों के शुरू होने के पश्चात दी जायेगी. तत्काल सभी 45 व्यक्तियों को कंपनी के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के माध्यम से वितरण किया गया.

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चाईबासा वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति

चाईबासा में यातायात के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थान जेएमपी चौक स्थित रेलवे फाटक पर प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझने वाले शहरवासियों की अब जाम से मुक्ति मिल जायेगी.

बहुप्रतीक्षित मांग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के आलोक में चाईबासा/हाता मेन रोड, एन.एच 220 पर कुल 43.12 करोड़ की लागत से 780 मीटर लंबा 11.5 मीटर चौड़ा रेलवे ओवरब्रिज पश्चिमी सिंहभूम की जनता को मुख्यमंत्री ने सुपुर्द किया.

इस अवसर पर मंत्री जोबा मांझी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगरनाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु, डीआईजी पश्चिमी सिंहभूम असीम विक्रांत मिंज, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम अनन्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा एवं अन्य उपस्थित थे.

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