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कोडरमा नगर पंचायत फ्री वाई-फाई हुआ भी नहीं, सीएम के हाथों करा दिया उद्घाटन

सिर्फ डीसी ऑफिस में काम करता है वाई-फाई, 36 एक्सेस प्वाइंट पर काम को लेकर एप्रूवल तक नहीं

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Koderma  : एक तरफ सरकार डिजीटल इंडिया के सपने को साकार करने के वादे के साथ काम कर रही है, तो वहीं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र को फ्री वाई-फाई जोन बनने से पहले ही इसका उद्घाटन करा दिया गया. बीते 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास का कोडरमा आगमन का कार्यक्रम तय था. लेकिन प्रशासन ने आनन-फानन में कार्य पूरा होने से पहले ही योजना का उद्घाटन सीएम के हाथों करा दिया, जिसपर अब सवाल उठने लगे हैं. बताया जाता है कि नगर पंचायत क्षेत्र के पांच जगहों पर (डीसी आफिस कैंपस, कोडरमा टेलीफोन एक्सचेंज, दूधीमाटी बीटीएस, जलवाबाद व सुंदर नगर) जिला प्रशासन व भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच हुए एमओयू के तहत अतिरिक्त टावर लगाए जाने हैं. यह कार्य चार-पांच दिन पहले तक कहीं पर पूरा नहीं हुआ था.

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लेकिन अचानक सीएम का कार्यक्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के आयोजन में शामिल होने को लेकर बना, तो जिला प्रशासन ने जन चौपाल सह विकास मेला का अलग से आयोजन कर दिया . साथ ही नौ योजनाओं के उद्घाटन के साथ ही फ्री वाई-फाई जोन की योजना का भी सीएम के हाथों उद्घाटन करा दिया. बकायदा, सीएम से स्वीच दबवाकर ऑन स्क्रीन इसका डिस्पले किया गया और बाद में जिला प्रशासन के सोशल मीडिया साइट पर देर रात इसकी सूचना भी जारी की. अब जब लोग फ्री वाई-फाई की सुविधा खोज रहे हैं तो यह कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. जानकारी के अनुसार एमओयू के तहत जिन पांच जगहों पर अतिरिक्त टावर लगाया जाना था, उसमें से मात्र एक डीसी ऑफिस के पास पूरी तरह लगाया गया है और इस ऑफिस के नीचे ऊपर तल्ले पर ही वाई-फाई कार्य करता है. यही नहीं वाई-फाई का रेंज दो सौ मीटर है, लेकिन यह भी यहां कारगर नहीं है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र को कवर करने के लिए विभिन्न 36 जगहों पर एक्सेस प्वाइंट बनाए जाने हैं. इन जगहों पर उपकरण व अन्य सामान लगाया जाना है.  लेकिन इसको लेकर अभी तक फाइनल एप्रूवल नहीं हो पाया है. चिन्हित एक्सेस प्वाइंट में अधिकतर निजी जगह ही हैं.

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न्यूज विंग ने मंगलवार को इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो बीएसएनएल के कर्मी दूधीमाटी में एक्सेस प्वाइंट को लेकर कार्य करते दिखे. कर्मी स्थानीय लोगों से मकान के ऊपर एक्सेस प्वाइंट बनाने को लेकर सहमति लेने के लिए बातचीत कर रहे थे. हालांकि, अधिकतर लोग बिना किराया किसी तरह का उपकरण अपने मकान पर लगाने की इजाजत नहीं दे रहे. ऐसे में परेशानी और बढ़ रही है. परेशानी बढ़ने पर अब जिला प्रशासन ने सरकारी भवनों में ही एक्सेस प्वाइंट लगाए जाने पर विचार शुरू किया है. लेकिन विभाग के अनुसार इसमें कुछ तकनीकि समस्या सामने आएगी. विभागीय जानकार भी इस कार्य में अभी एक माह और समय लगने की बात कर रहे हैं, पर सूत्रों के अनुसार पूरा कार्य होने में लंबा समय लग सकता है.

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उद्घाटन स्थल को सिर्फ एक दिन के लिए बनाया वाई-फाई जोन

जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र को फ्री वाई-फाई जोन घोषित करने को लेकर उद्घाटन स्थल को एक दिन के लिए फ्री वाई-फाई जोन बनाया गया. इंदरवा में सीएम का कार्यक्रम तय हुआ था. नियमत: यह क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर है. ऐसे में बीएसएनएल को बकायदा मौखिक आदेश देकर वाई-फाई जोन एक दिन के लिए बनाया गया और सीएम के हाथों उद्घाटन कराया गया.

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देश के पहले नपं को वाई-फाई बनाने के लिए 1.89 करोड़ में हुआ है करार

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नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सेवा देने के लिए जो एमओयू हुआ था, उसके अनुसार पूरी योजना एक करोड़ 89 लाख की है. अगर यह योजना पूरी होगी तो कोडरमा देश में पहला नगर पंचायत क्षेत्र होगा, जो फ्री वाई-फाई सुविधा युक्त होगा. इसके तहत तीन साल तक क्षेत्र में लोगों को 100 एमबी डाटा आधे घंटे तक प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा. इसके बाद सेवा लेने के लिए रिचार्ज करना होगा. एमओयू के तहत अतिरिक्त लगाए जा रहे पांच टावरों के लिए प्रत्येक टावर छह लाख 72 हजार 600 रुपये भुगतान करना है. प्रतिवर्ष उक्त पांच टावर के लिए 33.63 लाख और तीन साल के लिए 1.89 करोड़ भुगतान होगा. अगर योजना पूरी तरह सफल रहेगी तो इसे विस्तार दिया जाएगा. करार के पहले जिला प्रशासन ने दावा किया था कि पूरा नगर पंचायत क्षेत्र (15 वार्ड) फ्री वाई-फाई जोन बनेगा. लेकिन न्यूज विंग ने जब मंगलवार को बीएसएनएल के अधिकारियों से बात की तो बताया गया कि मात्र छह वार्ड ही इससे कवर होंगे. इससे पहले प्रशासन के अनुसार क्षेत्र की चालीस हजार आबादी को फायदा पहुंचाने की बात थी, जिससे अधिकारी इंकार कर रहे हैं.

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आठ अगस्त को ही शिलान्यास, 10 सितंबर को करार

पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि इस योजना का शिलान्यास बीते आठ अगस्त को कराया गया था. जबकि योजना को मूर्त रूप देने के लिए बीएसएनएल से फाइनल करार नौ सितंबर 2018 को हुआ है. यही नहीं इस योजना के तहत जो राशि खर्च होनी है, वह जिला अनाबद्ध निधि से नगर पंचायत को ट्रांसफर भी कर दिया गया है. अनाबद्ध निधि से इस तरह की योजना के लिए पैसा दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे थे.

बहुत जल्द पूरा हो जाएगा काम : जीएम

इस संबंध में पूछे जाने पर बीएसएनल के जीएम बीपी रावत ने कहा कि कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र को पूरी तरह से वाई-फाई जोन बनाने का कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा. डीसी ऑफिस व दुधीमाटी में अतिरिक्त टावर लगाने का कार्य पूरा हो गया है. अब अन्य जगहों पर एक्सेस प्वाइंट बनाने को लेकर कार्य जारी है. पूरे मामले की विस्तृत जानकारी डीजीएम मनोरंजन कुमार से लेने के बाद जीएम ने बताया कि एक्सेस प्वाइंट बनाने को लेकर डीसी से एप्रूवल एक-दो दिन में ले लेंगे. कुछ जगह बदलना होगा और इसमें कोई समस्या नहीं है.

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कुछ समस्या आ रही है उसे दूर किया जा रहा है : डीसी

वाई-फाई जोन बनाने को लेकर कार्य पूरा होने से पहले सीएम के हाथों उद्घाटन कराने के सवाल पर डीसी भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कार्य लगभग पूरा हो गया है. कुछ जगहों पर समस्या आ रही है. उसे बीएसएनएल से बातचीत कर दूर किया जा रहा है. कार्य अंतिम चरण में है. मुख्यमंत्री के आगमन पर वाई-फाई के थीम का उद्घाटन हम लोगों ने कराया है.

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