Budget 2021JharkhandRanchi

जानिये बजट पर झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की क्या है राय

यह बजट झारखंड व आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने में सहायक होगा: रघुवर दास

Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट झारखंड के विकास के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा.

बजट नया भारत और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. कोरोना महामारी के बीच प्रस्तुत किया गया 2021-22 का यह बजट लोकल फॉर वोकल के मंत्र पर चलनेवाला तथा 130 करोड़ भारतीय के हित में है.

उन्होंने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया है. इस मद में 2.23 लाख करोड़ की व्यवस्था की गयी है. हर घर जल योजना में 2.87 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

यह बजट में आधारभूत संरचना को मजबूत तो करेगा तथा नियोजन में भी वृद्धि करेगा. इसमें भारतमाला योजना के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाने के अलावा किसानों के लिए स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की गयी है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने सोननगर-गोमो पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (263.7 किलोमीटर) के निर्माण की घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि इससे झारखंड को विशेष तौर पर लाभ होगा. राज्य के कई जिले देश के विभिन्न क्षेत्रों से रेल के माध्यम से सीधे जुड़ेंगे.

उन्होंने केंद्रीय बजट के उन 6 स्तंभ की सराहना की जिन पर यह बजट टिका है. इन छह स्तंभों में स्वास्थ्य एवं कल्याण, भौतिक व वित्तीय पूंजी, एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवसंचार तथा अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन शामिल हैं. इनसे कृषि, स्वास्थ्य व आधारभूत संचरना को मजबूती मिलेगी.

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देश का पहला डिजिटल बजट बना सर्वश्रेष्ठ बजट: अर्जुन मुंडा

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के पहले डिजिटल बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है.

श्री मुंडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है, जिसमें कि सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है, जो पूर्व में कभी नहीं आया था.

श्री मुंडा ने कहा कि 2020 में सभी लोगों ने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है. बजट में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ गांवों तक सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए भी कारगर प्रयास किये गये हैं.

बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान के किये गये हैं. इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव के साथ ही पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ा कर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है.

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