JharkhandLead NewsRanchi

जानिए बजट में किसानों के लिए क्या है खास

Ranchi :बजट में किसानों के लिए भी कई प्रावधान हैं. कृषकों के लिए राज्य सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई है. योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जामताड़ा में किया गया है.

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 12 सौ करोड़ रुपेये प्रस्तावित है. सरकार ने किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अलावा भी कई योजनाएं लाई गई है.

इसे भी पढ़ें : निराशावादी बजट है: रघुवर दास

ram janam hospital
Catalyst IAS

समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना

The Royal’s
Pushpanjali
Pitambara
Sanjeevani

योजना के तहत हर जिले से गांवो का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रुप में नामित किया जायेगा. इस योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कि जायेगी. जिससे कृषक समुह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के कई आयामों से जोड़ते हुए बाजार उपलब्ध कराया जायेगा. जिससे किसानों के आय में बढ़ोतरी होगी. वर्ष 2021-22 में योजना के लिए 61 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

किसान समृद्धि योजना

योजना के अन्तगर्त सभी प्रखंडो में सोलर से चलने वाली डीप बोरिंग की व्यवस्था की जायेगी. डीप बोरिंग से सिंचाई की सुविधा सामूहिक रुप से उपलब्ध कराया जायेगा. बजट में योजना के लिए वर्ष 2021-22 में 45 करोड़ 30 लाख प्रस्तावित है.

इसे भी पढ़ें : राज्य में 9.5 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य

शहरी क्षेत्रों में उद्धानिकी फसलों की खेती

योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में घरों के पास खाली पड़ी भूमि में गृह वाटिका विकसित करने की है. जिससे शहर में रहने वाले लोगों को कम किमत में ताजी सब्जीयां और फल उपलब्ध कराई जा सके. योजना के तहत 2021-22 में राज्य में 2 करोड़ की लागत से 5000 पौष्टिक गृह वाटिका विकसित किये जायेगें.

झारखंड राज्य उद्धान प्रोत्साहन सोसाइटी

इसका उद्देश्य एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना है, सरकार की तरफ से चालाये जा रहे बागवानी योजनाओं का मुल्यांकन कर सके. इस सोसाइटी के गठन से संख्या में तकनीकी रुप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त जा सकेंगी. आगामी वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 10 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है.

चैंबर ऑफ फार्मर्स का गठन

किसानों और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और मार्केट लिंकेज की संभावना को बढाने के लिए चैंबर ऑफ फॉर्मस का गठन किया जा रहा है. चैंबर ऑफ फॉर्मस के गठन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 करोड़ प्रस्तावित है.

इसे भी पढ़ें : मेयर ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा- पार्षद रोशनी खलखो के खिलाफ रांची पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं, झूठा केस दर्ज किया

Related Articles

Back to top button