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केजरीवाल कैबिनेट का फैसला: घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी

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New Delhi: दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में एक बड़ा पैसला लिया है. इसमें घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूदी दी गयी है. लाभार्थियों को घर तक राशन पहुंचाने की योजना को मंगलवार को मंजूरी दी गयी. इस योजना ते तहत अब लोगों को घर-घर राशन पहुंचाया जाएगा. जिसके बाद लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए इस योजना को ‘‘बड़ा बदलाव लाने वाला’’ कदम करार दिया. उन्होंने कहा कि इस योजना को ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ नाम दिया गया है.

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स्वच्छ तरीके से पैके किए जाएंगे राशन

योजना को दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी. निविदा प्रक्रिया और अन्य अनिवार्यताएं पूरी किए जाने के बाद आगामी छह से सात महीने में इसे लागू किए जाने की उम्मीद है. उन्होंने एक डिजिटल सम्मेलन में कहा कि इस योजना के तहत स्वच्छ तरीके से पैक किए गए गेहूं, आटा, चावल और चीनी के थैले लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे. पीडीएस दुकान से राशन लेना वैकल्पिक होगा.

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केजरीवाल ने कहा कि देश में हर राज्य की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर गरीब लोगों को राशन बांटती है. जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ है तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है. कभी उन्हें दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट करके राशन मिलता है. वहीं कभी-कभी तो उनसे पैसे भी ज्यादा ले लिए जाते हैं.

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‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना भी लागू की जाएगी: CM

केजरीवाल ने कहा कि घर तक राशन पहुंचाने की योजना लागू किए जाने के साथ ही दिल्ली में केंद्र की ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना भी लागू की जाएगी.

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजनीति में कदम रखने से पहले लोगों के राशन संबंधी अधिकार के लिए संघर्ष किया था. उन्हें राशन माफिया के हमलों का शिकार भी होना पड़ा था.

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