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जस्टिस केएम जोसेफ, जज इंदिरा बनर्जी और जज विनीत सरन सुप्रीम कोर्ट के जज बने 

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जज केएम जोसफ, मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जज इंदिरा बनर्जी और ओडिशा जज के मुख्य जज विनीत सरन की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की घोषणा से जुड़ी अधिसूचना जारी की गयी.

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NewDelhi : उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जज केएम जोसफ, मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जज इंदिरा बनर्जी और ओडिशा जज के मुख्य जज विनीत सरन की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की घोषणा से जुड़ी अधिसूचना जारी की गयी. हाईकोर्ट के इन तीन जजों को शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया. बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 25 हो गयी है. खबरों के अनुसार राष्ट्रपति ने शुक्रवार रात सभी की नियुक्तियों के वारंट पर हस्ताक्षर किये.. जस्टिस जोसफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के साथ केंद्र सरकार और न्यायपालिका में जारी टकराव का अंत हुआ. नयी नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गयी.

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जस्टिस जोसफ ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला पलटा  था

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अभी भी छह पद रिक्त हैं. सीजेआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने इस साल 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए जस्टिस जोसफ के नाम की सिफारिश की थी. सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को आधार पर सिफारिश को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया था. कार्यपालिका ने यह भी कहा था कि इससे कई हाईकोर्टों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी. उनका मूल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है. जस्टिस जोसफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था. हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था.

जस्टिस जोसेफ ने उस पीठ की अगुवाई की थी जिसने वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था. तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. जस्टिस जोसेफ केरल से आते हैं. जस्टिस जोसेफ को 14 अक्तूबर  2004 को केरल हाईकोर्ट में स्थायी जस्टिस नियुक्त किया गया था और उन्होंने 31 जुलाई  2014 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रभार संभाला था.

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