Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की नियमावली, आयु सीमा में संशोधन की मांग लगातार कई कैंडिडेट कर रहे हैं. सरकार से वे इसके लिए लगातार आग्रह कर रहे हैं.
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अब उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर आमरण अनशन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनायी है. जल्दी ही सैकड़ों कैंडिडेट मंत्री के मधुपुर स्थित आवास पर अनशन पर बैठेंगे.
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बजट सत्र के बाद चर्चा पर सहमति नहीं
जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. 15 मार्च तक आवेदन भरने की समय सीमा तय की गयी है. जेपीएससी की नियमावली और दूसरी बिंदुओं पर संशोधन को लेकर कुछ प्रतिभागियों ने गुरुवार को हफीजुल हसन से उनके मधुपुर स्थित आवास पर भेंट की.
हफीजुल ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि सारा मामला सरकार के संज्ञान में है. अभी बजट सत्र चल रहा है. सत्र के बाद इस पर विचार किया जायेगा. कैंडिडेट्स ने इस पर निराशा जतायी. कहा कि अब वे मधुपुर में मंत्री के आवास के पास अनशन पर बैठकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचायेंगे.
आश्वासन से कैरियर हो रहा खराब
कैंडिडेट शफी इमाम के मुताबिक वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पहले जेपीएससी के संबंध में कई सारे आश्वासन दिये थे. सरकार में आने के बाद भी आश्वासन ही दिया जा रहा है. धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा.
झारखंडी युवाओं में कैरियर खराब होने का डर बढ़ गया है. वे आक्रोशित हो रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह 7-10वीं जेपीएससी की नियमावली में प्रारंभिक स्तर पर आरक्षण का उल्लेख स्पष्ट तौर पर करे. पिछड़े वर्ग को प्रशासनिक सेवा में एक भी सीट नहीं दी गयी है, यह ठीक हो. उम्र सीमा 2016 के बजाये 2011 की जाये.
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