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झामुमो ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान, गुरुजी तैयार करेंगे रणनीति

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Ranchi : भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना) में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किये जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की घोषणा की है. पार्टी ने चुनाव लड़ने के महत्वपूर्ण पहुलओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन (गुरुजी) को अधिकृत किया है. पार्टी जल्द ही कोई निर्णय लेकर चुनावी रणनीति तैयार करेगी. वहीं, लोकसभा चुनाव के बाद झामुमो के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री स्वीकार करने के सवाल पर कहा कि यह एक अलोकतांत्रिक सवाल है. आदमी व्यक्ति को नहीं, पार्टी को वोट देता है. यह परंपरा भाजपा की देन है, जिसका खामियाजा आज पूरा देश (भाजपा शासित राज्य) भोग रहा है. वहीं, सरकार के यह दावे कि “पूरे राज्य को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है” पर झामुमो ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की झूठी दलीलों से वह अपना प्रचार कर रही है. आखिर भाजपा कब तक जनता को बेवकूफ बनायेगी. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने ये बातें शनिवार को विधानसभा सभागार में आयोजित पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहीं. बैठक में पार्टी के संगठित विषयों, राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालत, आरक्षण, शहीदों के अपमान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गयी. हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन रघुवर सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बड़े-बड़े दावे कर रही है.

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छत्तीसगढ़ झारखंड का था हिस्सा, पार्टी की सांगठनिक स्थिति होगी मजबूत

हेमंत सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ वृहत झारखंड का एक हिस्सा भी रहा है. वहां की करीब 30 प्रतिशत आबादी आदिवासी, दलितों की है. ऐसे में जरूरी है कि पार्टी राज्य में चुनाव लड़ अपनी सांगठनिक स्थिति को मजबूत करे. इस दौरान मयूरभंज से बीजद के नेता लक्ष्मण टिड्डू ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की. उन्होंने कहा कि चुनावी हालत की समीक्षा के लिए ही पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया है.

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शहीद और आरक्षण विरोधी है रघुवर सरकार

अमर शहीद निर्मल महतो को मारनेवालों को जेल से छोड़ने की निंदा करते हुए कहा कि इससे साफ है कि रघुवर सरकार शहीदों का अपमान कर रही है. सरकार के इस निर्णय का झामुमो कड़ी निंदा करता है. निर्णय लिया गया कि सरकार की इस नीति को झामुमो राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए हर कदम उठायेगा. राज्य में जाति प्रमाणपत्र बनाने के मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्णय की निंदा करते हुए हेमंत ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री यहां के दलितों, आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं. मालूम हो कि सीएम ने कहा था कि दूसरे राज्य के खतियान लेकर झारखंड में भी जाति प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है. वहीं, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उससे पार्टी यह मानती है कि भाजपा की सोच मनुवादी सोच है. आदिवासी-दलित विरोधी सोच है. पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है.

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कानून व्यवस्था, कृषि की स्थिति पर किया हमला

राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिल स्थिति की जानकारी देगा. इस दौरान पार्टी के कई विधायक भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे. राज्य में कृषि से जुड़े सरकारी आंकड़ों की बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार दावा करती है कि वर्तमान में राज्य में 50 से 52 प्रतिशत हिस्से में खेती की जा रही है. वहीं, पार्टी कार्यकर्ता ने उन्हें जानकारी दी है कि कई जिले लगभग सूखे की चपेट में हैं. बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की स्थिति खराब होती जा रही है. ऐसे में पार्टी मांग करती है कि प्रभावित किसानों को अविलंब राहत प्रदान की जाये.

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