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समेकित बागवानी विकास मिशन का प्लान लेने में झारखंड की उदासीनता, 31 राज्यों में 24वें पायदान पर राज्य

Ranchi. केंद्र सरकार के स्तर से देश भर में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने की पहल हो रही है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जरिये सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित किया जा रहा है. MIDH के तहत विभिन्न प्रयासों के माध्यम से संरक्षित खेती को बढ़ावा देने को सहायता प्रदान की जाती है. ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, शेड नेट हाउस, वाक इन टनल्स, एंटी बर्ड-एंटी हेल नेट्स और अन्य कार्यों के लिए कुल लागत का 50 फीसदी तक अनुदान MIDH के तहत मिलता है. पर झारखंड में इसका लाभ लेने में सरकारी उदासीनता और अन्य कारणों से किसानों, उद्मियों का रूझान नहीं दिखता. यही कारण है कि देश भर के 31 राज्यों (संघ शासित राज्य भी) में यह राज्य 24वें पायदान पर है. इसका एक बड़ा कारण जागरूकता की कमी को बताया जा रहा है.

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3 सालों में 155 क्षेत्रों को लाभ

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पिछले दिनों लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने कृषि मंत्रालय से MIDH प्रोग्राम के संबंध में जानकारी मांगी थी. इस पर केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड में पिछले तीन सालों के दौरान 155 क्षेत्रों को MIDH प्रोग्राम का लाभ मिला. 2018-19 में 135 स्थानों में, 2019-20 में 2 और 2020-21 में 18 क्षेत्रों को इसका लाभ मिला. इस मामले में 2020-21 की अवधि में आंध्र प्रदेश (5142), छत्तीसगढ़ (3666), कर्नाटक (4152), गुजरात (3075), तमिलनाडु (2114), राजस्थान (2611) जैसे राज्य टॉप पर रहे हैं. इसकी तुलना में त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश (तीनों में 0-0) जैसे राज्य फिसड्डी रहे हैं. गोवा (3), नागालैंड (5), लद्दाख (14), पुडुचेरी (17) भी इस मामले में बहुत पीछे हैं.

ऐसे मिलती है सहायता

कृषि मंत्रालय MIDH के जरिए संरक्षित खेती को बढ़ावा देने को अनुदान देता है. यह इस तरह से हैः

घटक का नाम अनुदान प्रति लाभार्थी अधिकतम क्षेत्रफल
ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर अनुमानित लागत का 50% 4000 वर्ग मी.
शेड नेट हाउस अनुमानित लागत का 50% 4000 वर्ग मी.
वाक इन टनल्स अनुमानित लागत का 50% 4000 वर्ग मी.
प्लास्टिक टनल्स अनुमानित लागत का 50% 1000 वर्ग मी.
एंटी बर्ड/एंटी हेल नेट्स अनुमानित लागत का 50% 5000 वर्ग मी.
प्लास्टिक मल्चिंग अनुमानित लागत का 50% 2 हेक्टेयर

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