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झारखंड ने केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव को लिखा पत्र, हर कलस्टर के लिए मांगे 30-30 करोड़

RANCHI: झारखंड सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत चयनित नौ कलस्टरों के विकास के लिए दी जाने वाली राशि को दोगुना करने की मांग केंद्र सरकार से की है. इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा को पत्र लिखा गया है. झारखंड ने क्रिटिकल गैप फंड के तहत राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के विकास के लिए अधिक फंड की जरूरत बतायी है. वर्तमान में क्रिटिकल गैप फंड से नौ ट्राइबल कलस्टरों को 15-15 करोड़ की राशि मिलती है. झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर प्रति कलस्टर 30-30 करोड़ तक करने की मांग की है. यानि नौ बसावटों के लिए 270 करोड़ रुपये का आवंटन देने को कहा गया है.

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ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि उच्चस्तरीय बैठक में पूर्व में भी इस पर मांग रखी गयी थी,लेकिन अभी तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी. बता दें कि झारखंड में रूर्बन मिशन के तहत 15 बसावटों का चयन किया गया है. इनमें नौ ट्राइबल कलस्टर हैं, और छह नॉन ट्राइबल कलस्टर हैं. नॉन ट्राइबल कलस्टर के लिए भारत सरकार पहले से ही 30-30 करोड़ की राशि दे रही है. ऐसे में झारखंड सरकार ने चिंहित्त नौ ट्राइबल कलस्टरों के समुचित विकास के लिए भी 30-30 करोड़ सीजीएफ से देने का अनुरोध किया है. बता दें कि,रूर्बन मिशन के तहत चयनित गांवों में शहरों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराना है. पेयजल, रोड, सामुदायिक भवन, इंटरनेट, सामाजिक-आर्थिक विकास के तहत कई कार्य किए जाने हैं. रोजगार सृजन भी प्रमुख है.

 

इन जिलों के ये ट्राइबल बसावट :

घाटशिला – धरमाबहल,

गुमला – करौंदी,

खूंटी – बिरहू

प.सिंहभूम – दूधबिला

लातेहार – मंगरा

दुमका – बेहराबैंक

रांची – ब्राम्बे

पाकुड़ – इलामी

सिमडेगा – आइडेगा

 

नॉन ट्राइबल जिले:

चतरा – सराधू

रामगढ़ – बिचा

हजारीबाग – गौरियाकरमा

बोकारो – सियालतोरी

गिरिडीह – भंडार डी

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