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झारखंड को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 2,504 करोड़ की सहायता देगी केंद्र सरकार

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Ranchi : केंद्र सरकार झारखंड को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 2,504 करोड़ रुपये की सहायता देगी, जिससे राज्य में कुल 1.70 लाख आवासों का निर्माण होगा. यह जानकारी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी के सवाल के जवाब में संसद में दी. केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2,504.83 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. इस योजना के तहत राज्य में कुल 32,730 पात्र शहरी परिवारों को आवास सौंप दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों को कुल 78,008 करोड़ रुपये की सहायता कर रही है. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी राज्यसभा में 19 जुलाई को सांसद परिमल नथवाणी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उपलब्ध करायी.

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झारखंड के लिए 330 परियोजनाओं पर हो रहा विचार

केंद्रीय राज्यमंत्री के जवाब के अनुसार, इस योजना के तहत देश में 10,371 परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें झारखंड से 330 और गुजरात से 332 परियोजनाएं शामिल हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक विभिन्न राज्यों को 27,653 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है. इसमें झारखंड को 975.06 करोड़ रुपये और गुजरात को 2672.66 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी. देश में कुल 5,94,010 आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें झारखंड के 34,417 और गुजरात के 97,513 आवास शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि देशभर में कुल 5,26,496 पात्र शहरी परिवारों को आवासों का कब्जा दे दिया गया है, जिसमें झारखंड के 32,370 और गुजरात के 84,931 आवास शामिल हैं. झारखंड से राज्यसभा सांसद नथवाणी ने सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए आवासन परियोजनाओं हेतु राज्यों को दी जानेवाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के प्रस्ताव और शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाओं की प्रगति के बारे में जानना चाहा, तो विभागीय मंत्री ने बताया कि शहरी गरीबों के लिए आवास परियोजनाओं हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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झारखंड में 1,69,527 आवासों को किया गया योजना में शामिल

केंद्रीय राज्यमंत्री के निवेदन के अनुसार, इस योजना के तहत झारखंड के 1,69,527 आवासों और गुजरात के 2,73,050 आवासों को शामिल किया गया है. इनमें से झारखंड में 86,236 आवासों और गुजरात में 1,85,535 आवासों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर कुल 51,10,382 आवासों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें से 26,12,460 आवासों को निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई (यू)) मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास मुहैया कराना है.

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