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रोजगार, महिला आरक्षण, पुलिसिंग, शिक्षा सबमें झारखंड होगा अव्वल, चुनाव देख JMM ने लगायी वादों की झड़ी

Nitesh Ojha

Ranchi :  राज्य में विधानसभा चुनाव होने को करीब तीन महीने ही बचे हैं. पांच सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को हटाने के लिए महागठबंधन बनने की कवायद भी जारी है. लेकिन विपक्ष की जैसी स्थिति बनी है, उसे देख महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने जा रही झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) एकला चलो की नीति से भी परहेज करती नहीं दिख रही है.

यही कारण है कि पार्टी के कार्यकारी अध्य़क्ष हेमंत सोरेन जनता को लगातार यह वादा कर रहे हैं  कि उनकी सरकार बनने पर वे झारखंड के हित (विशेषकर युवाओं, आदिवासी-मूलवासी) में काम करेंगे.

Sanjeevani

हेमंत चाहते हैं कि हर क्षेत्र में झारखंड अव्वल हो. यही कारण है कि रोजगार की प्राथमिकता, बेरोजगारी भत्ता, महिला आरक्षण और उसके स्वाभिमान, स्कूलों की स्थिति में सुधार, स्थानीय नीति, वन कानून, ठेका-टेंडर में युवाओं की भागीदारी, ईको-टूरिज्म, किसानों की हितैषी, सुखाड़ और विस्थापन, प्राइवेट कंपनियों मे स्थानीय युवाओं को आरक्षण, पुलिस बल में कार्यरत लोगों के वेतन सहित कई प्रमुख मुद्दों पर अपनी पैनी नजर बनाये हुए है. ट्विटर के जरिए हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को जनता के सामने रखा
है.

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शत-प्रतिशत रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता

हेमंत सोरेन ने इसबार अपनी चुनावी घोषणा में रोजगार को प्रमुखता से रखा है. उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के चलते राज्य का बड़ा तबका विस्थापन का शिकार है. उनका वादा है कि जेएमएम की सरकार बनने पर वे शत-प्रतिशत युवाओं को रोजगार देंगे. जबतक रोजगार नहीं तबतक वे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि वे परीक्षा के फॉर्म एवं अन्य खर्च को उठा सके.

100 प्रतिशत नौकरियां झारखंडियों को

हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी सरकार की इच्छाशक्ति रहे तो तुरंत करीब 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं. जेएमएम की सरकार बनी, तो पहले 1 वर्ष में ही सारी सरकारी पदों को भरा जाएगा. साथ ही 100 प्रतिशत पद झारखंडियों को ही मिलेगा.

नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं को

हेमंत ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर राज्य के नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देंगे. सरकारी सहित प्राइवेट नौकरियों में वे स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत तक आरक्षण देने का काम करेंगे.

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स्थानीय युवाओं को मिलेगा 25 करोड़ का काम

उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में बिहार, यूपी, गुजरात, गुड़गांव के लोगों को करोड़ों का ठेका-टेंडर दिया जा रहा है. यहां तक कि स्थानीय युवाओं की मजदूरी भी छिनी जा रही है. विधानसभा चुनाव बाद जेएमएम की सरकार बनती है  तो ठेका-टेंडर में 25 करोड़ का काम स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा.

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर पहले 100 दिनों में महिलाओं की मदद का पुख्ता इंतजाम जेएमएम करेगी. साथ ही उन्हें नौकरियों में 50 प्रतिशत का आरक्षण भी सरकार देगी, जिससे वे स्वावलंबी बन अपने पैरों पर खड़ी हो सकें.

पुलिस जवानों को 45 दिन का अतिरिक्त वेतन

हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि जेएमएम की सरकार बनने पर पुलिस बल में कार्यरत लोगों को 45 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा. उनका दावा है कि अगर ऐसा होता है  तो जवानों को सम्मान मिल सकेगा. जिससे ये जवान राज्य को अलग पहचान दिला पाएंगे.

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अन्नदाता को उनके उत्पाद का सही दाम

किसानों के हितों की बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धान खरीद में 2100 रूपये का एमएसपी + बोनस देने का वादा किया था. लेकिन इसी सरकार ने किसानों के साथ छल किया. उनके उत्पाद तो नहीं खरीदी, लेकिन उन्हें खैरात देने का काम जरूर किया. अगर जेएमएम की सरकार बनी, तो पार्टी राज्य के अन्नदाताओं को उत्पाद का सही दाम सही समय पर देने का काम करेगी.

प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होगा सरकारी स्कूल

उन्होंने कहा कि 2019 में जेएमएम की सरकार बनते ही गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले समान अवसर के साथ बढ़े, इसके लिए पार्टी विशेषतौर पर काम करेगी. राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने का काम जेएमएम की सरकार करेगी.

विस्थापन और सुखाड़ पर बनेगा अहम माध्यम

हेमंत ने दावा किया है कि बीजेपी का मूलमंत्र यही है कि आदिवासी-मूलवासी को उनके हक-अधिकार से मिलने वाले रोजगार से भी बीजेपी सरकार सुनियोजित तरीके से बाहर कर रही है. लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी. जेएमएम मनरेगा, विस्थापन, सुखाड़ को रोकने का एक अहम माध्यम बनाने का काम करेगी.

वन अधिकार कानून और ईको-टूरिज्म होगी प्राथमिकता

बीजेपी की सोच की बात करते हुए हेमंत ने कहा कि जंगलों से आदिवासी-वनवासी को बेदखल करने की उनके सोच और साजिश को जेएमएम कभी भी पूरा होने नहीं देगा. वनों पर निर्भर लाखों झारखंडियों को पार्टी बेदखल नहीं होने देगी. राज्य में ईको-टूरिज्म को देखते हुए सरकार की पहली 100 दिन की प्राथमिकता होगी कि इस ओर सरकार काम करें. ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले.

स्थानीय नीति और छठी सिविल सेवा परीक्षा होगी रद्द

रोजगार की बात को प्रमुखता से रखते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी द्वारा बनायी गयी स्थानीय नीति पूरी तरह से झारखंडियों के खिलाफ है.

उनकी सरकार बनने पर नयी स्थानीय नीति बनाने पर सरकार काम करेगी. छठी सिविल सेवा परीक्षा की बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार परीक्षा की सीबीआइ जांच करायेगी. अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसे रद्द करने से भी पीछे नहीं हटेगी.

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