Ranchi: नगर विकास विभाग ने 14वें वित्त आयोग से ली गयी वैसी योजनाएं जो अभी तक पूरी नहीं की गयी है उसे अविलंब पूरा करने का निर्देश सभी नगर निकायों को कहा है. विभाग ने कहा है कि वैसी योजनाएं जो राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकी है उसे 15वें वित्त आयोग के राशि का उपयोग करके पूरा करें. इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर गठित उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति ने पहले ही अपनी सहमति दे दी थी. विभाग ने हर हाल में अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश निकायों को दिया है. विभाग ने कहा है कि यह देखा जा रहा है कि प्राय: सभी नगर निकायों में एक तरफ 14वें वित्त आयोग के अधीन प्राप्त राशि शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा सका है और वहीं अनेक योजनाएं अधूरी भी है. नगर विकास विभाग ने संबंधित सभी नगर निकायों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ की गयी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है. यह भी कहा गया है कि यदि इन योजनाओं को पूरा करने के बाद यदि आवंटित राशि, अन्य कारणों से अप्रयुक्त अथवा अवषेष रह जाती है तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त करके नयी योजनाएं शुरू की जा सकती है.
इसे भी पढ़ेंःझारखंड में सड़कों के लिए चार से पांच सौ करोड़ लोन लेने की तैयारी
रिवाइज इस्टीमेट का मिल रहा प्रस्ताव
14वें वित्त आयोग अधिकांश शहरों में शहरी विकास के लिए कई योजनाएं ली गयी. इनमें,जलसंरक्षण से जुड़ी योजना,पार्क निर्माण,सिवरेज,सड़क,नाली निर्माण आदि काम लिए गये हैं. अब इनमें अधिकांश योजनाएं अधूरी रहने के कारण इसकी लागत बढ़ गयी है. ऐसे में नगर निकायों द्वारा रिवाइज इस्टीमेट की मांग की जा रही है. विभाग ने इस बाबत कहा है कि राज्य योजनाओं की तरह ही 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रावधानों का उपयोग करते हुए इस्टीमेट भेजे ताकि उस पर विचार कर सहमति दी जा सके.
