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समय पर मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड अव्वल

मनरेगा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर ग्रामीणों को रोजगार दें: राजेश्वरी बी

  • ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास अभियान को सफल बनाने के लिए सभी डीसी, डीडीसी को लिखा पत्र

Ranchi: मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को ससमय पारिश्रमिक प्रदान करने के मामले में झारखंड राज्य ने पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है. ससमय पारिश्रमिक भुगतान के मामले में प्रथम स्थान हासिल करने के लिये सरकार ने रोजगार अभियान चलाया और पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये मनरेगा मजदूरों को एकसूत्र में बांधने का प्रयास किया.

मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा के काम को बेहतर करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर अपने-अपने जिलों में ग्रामीणों की आस,मनरेगा से विकास अभियान से संबंधित गतिविधियों का सफल संचालन कराने का निर्देश दिया है.

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पत्र के माध्यम से उन्होंने अभियान के महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं उसके उद्देश्यों की जानकारी दी है. बताया है कि इस अभियान के तहत नियमित रोजगार दिवस और ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है. इसके साथ इच्छुक सभी परिवारों  को रोजगार उपलब्ध कराना, महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है. वहीं प्रति परिवार औसतन मानव दिवस में वृद्धि, जॉब कार्ड निर्गत /नवीकरण, जॉब कार्ड का सत्यापन, प्रति ग्राम हर समय 5 से 6 योजनाओं का क्रियान्वयन तथा पूर्व से चली आ रही पुरानी योजनाओं को पूर्ण करना है. साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायतों  में पर्याप्त योजनाओं की स्वीकृति, अधिक से अधिक महिला मेट का नियोजन, एन एम एम एस के माध्यम से मेट द्वारा अधिक से अधिक मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना है.

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662 लाख दिवस सृजित

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021- 22 में मनरेगा आयुक्त ने बताया कि अब तक कुल  19.14 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 662 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं. हर इच्छुक परिवार व मजदूर को यथासंभव उनके गांव और टोला में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव टोला में  कम से कम 5 से 6 योजनाओं के क्रियान्वयन  का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा शुरूआत की गई योजनाओं यथा नीलाम्बर- पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर  पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना आदि के क्रियान्वयन पर विशेष फोकस किया जा रहा है.

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