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झारखंड पुलिस का सामूहिक अवकाश आंदोलन समाप्त, सात सूत्री मांगों पर सरकार से बनी सहमति

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Ranchi: मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की सात सूत्री मांग को लेकर आज बैठक हुई. तीनों संघ की सात सूत्री मांगों का इस बैठक में बिंदुवार विमर्श किया गया और सभी 7 सूत्री मांगों को लेकर सहमति बनी. बैठक में सरकार से सहमति बनने के बाद तीनों संघों के पदाधिकारियों ने 28 फरवरी से शुरू होने वाले पांच दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन को टाल दिया है. सूत्रों के मुताबिक तीनों संघों के पदाधिकारियों के इस फैसले से पुलिस के जवानों में तीनों संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के खिलाफ रोष है.

 इन सात मांगों पर बनी सहमति

  • 1  सीमित सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार निकट भविष्य में सिर्फ दो परीक्षा होने के पश्चात पुनः परीक्षा लिये जाने का प्रावधान नहीं है. परंतु भविष्य में परीक्षा होने अथवा नहीं होने के बिंदु पर मुख्यालय द्वारा झारखंड पुलिस एसोसिएशन एवं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन से विचार विमर्श के उपरांत ही सर्वसम्मति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया जायेगा.
  • 2 पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं. इस संबंध में सभी प्रक्रिया पूर्ण कर सकारात्मक निर्णय निश्चित रूप से ले लिया जायेगा.
  • 3  शहीद पुलिसकर्मियों के पुत्र एवं भाई की नौकरी में उम्र सीमा को क्षांत करने तथा शहीद के परिवार को दी जाने वाली राशि में से 25% मातापिता को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा होगी. इस बारे में वित्त विभाग से आवश्यक परामर्श के पश्चात दो माह में निर्णय लिया जायेगा.
  • 4  सातवें वेतन आयोग के आलोक में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले सभी भत्ता तथा वर्दी भत्ता,  दुरूह कार्य भत्ता, विशेष भोज्य भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता के मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं. इसमें उचित निर्णय शीघ्र लेने पर सहमति बनी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त 25% भत्ता दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जायेगी.
  • 5  एमएसीपी/एसीपी के मामले में जब से पुलिस कर्मी की नियुक्ति होती है, उसी समय से समय सीमा मानकर एमएसीपी/एसीपी दिये जाने संबंधी नियम सरकार के विचाराधीन है. जिसमें पुलिस मुख्यालय से विचार विमर्श के उपरांत शीघ्र निर्णय लिया जायेगा.
  • 6  आरक्षी कर्मी/कनीय पुलिस पदाधिकारियों को वरीय पुलिस पदाधिकारियों के तर्ज पर चिकित्सा सुविधा दिए जाने के संबंध में बैठक माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई थी. कैशलेस मेडिक्लेम के संबंध में एसोसिएशन द्वारा अपनी सहमति दी गयी है. इसके आलोक में पुलिस कर्मियों को मिलने वाला 1000 रुपया मेडिकल भत्ता को नहीं लेने का निर्णय भी एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है. इस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई करने जा रही है.
  • 7  नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसी अनुरूप में निर्णय लिया जायेगा.

 बैठक में ये लोग थे उपस्थित

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मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी के अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की सात सूत्री मांग को लेकर हुई बैठक में डीजीपी डीके पांडे, केके खंडेलवाल, एसकेजी रहाटे, पीआरके नायडू, आरके मल्लिक, आशीष बत्रा और तीनों संघों के श्री योगेंद्र सिंह, श्री अक्षय राम, श्री नरेन्द्र कुमार, श्री रमेश उरांव और श्रीमती चांदो कुमारी उपस्थित थी.

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