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मांगें पूरी नहीं होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने लिया आंदोलन का फैसला, 13 जनवरी को तय होगी रणनीति

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Ranchi : एक अगस्त को झारखंड पुलिस एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों के हित और कल्याण के लिए जो पांच सूत्री मांगें की गयी थीं, उन्हें सरकार द्वारा अब तक पूरा नहीं किया गया है. इससे नाराज एसोसिएशन ने आंदोलन का मूड बना लिया है. इसके लिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने 13 जनवरी को राज्यस्तरीय प्रतिनिधियों की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलायी है. इस बैठक में पांच सूत्री लंबित मांगों के संबंध में विचार-विमर्श कर पुनः आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जायेगी.

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एसोसिएशन ने की हैं ये मांगें

एसोसिएशन की पांच सूत्री मांगों में प्रोन्नति, 13 महीने का वेतन, सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्तों को पुनरीक्षित दर से लागू करना, एसीपी और एमएसीपी का मामला, शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र को नौकरी हेतु उम्र सीमा में छूट एवं आश्रित परिजनों को मिलनेवाली राशि में 25% उसके माता-पिता को देने की मांगें शामिल हैं. झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक में पांच सूत्री मांगों को लेकर 30 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था.

आश्वासन के बाद भी मांगों को नहीं किया गया पूरा

झारखंड पुलिस एसोसिएशन संघ के केंद्रीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में पांच सूत्री मांगों के संबंध में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, प्रधान सचिव गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को बिना परीक्षा लिये समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था और 13 महीने के वेतन देने के संबंध में स्पष्ट किया गया था तथा अन्य मांगों पर भी यथाशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया.

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आंदोलन की रूपरेखा की जायेगी तैयार

झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा की गयी पांच सूत्री मांग पर पुलिस मुख्यालय और सरकार स्तर पर सिर्फ आश्वासन मिलने और अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होने पर पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों के बीच काफी रोष और असंतोष का माहौल उत्पन्न हो रहा है. इसलिए 13 जनवरी को प्रतिनिधियों की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलायी गयी है, जिसके बाद पांच सूत्री लंबित मांगों के संबंध में विचार-विमर्श कर पुनः आंदोलन प्रारंभ करने की रूपरेखा तैयार की जायेगी. झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पुलिस एसोसिएशन की लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाये. यदि उक्त तिथि से आंदोलन प्रारंभ होता है, तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी.

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