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Jharkhand: कार्मिक विभाग ने हाइकोर्ट में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के लिए जारी किया दिशा-निर्देश

प्रतिशपथ-पत्र तथा न्यायादेश स्पष्ट हो तथा गलती करने वाले पर प्रभावी कार्रवाई करें: वंदना दादेल

Special correspondent

Ranchi: कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सचिव वंदना दादेल ने उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. इस संबंध में सभी प्रधान सचिव, सचिव,विभागाध्यक्ष,सभी विभाग,प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा गया है. कालेश्चर साव-बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा मणिाबाला सिन्हा बनाम झारखंड में न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश पारित हुआ था,जिसके क्रियान्वयन के लिए छह अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में बैठक की गयी थी. इसके बाद ही यह आदेश जारी हुआ है. कार्मिक सचिव ने स्पष्ट कहा कि दायर प्रतिशपथ-पत्र तथा न्यायादेश स्पष्ट रूप से रखा जाये,एकरूपता होनी चाहिए. इसमें गलती करने वाले अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई भी की जाये.

 

ये दिशा-निर्देश दिए

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  • सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में विभागीय सचिव, विभागध्यक्ष से तथ्य विवरणी पर अनुमोदन प्राप्त कर अवर सचिव से अन्यून पद के पदाधिकारी द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाये.
  • विभागीय सचिव स्तर के उपर के पदाधिकारी का सामान्यता अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. अगर कोई स्पेसेफिक न्यायादेश हो तो उस परिस्थिति न्यायादेश के अनुरूप ही अनुमोदन प्राप्त किया जाये.
  • ऐसे मामले जो नीति मूलक हो तथा पूर्व निर्गत अधिसूचना,आदेश,संकल्प से आच्छादित न हो,ऐसे मामलें में नीतिपूर्वक बिंदु पर विहित प्रक्रिया से तथ्यों को स्पष्ट कर सक्षम प्राधिकार से नीति निर्धारण करना आवश्यक होगा ताकि अनावश्यक लिटिगेशन न बढ़े.
  • पे-स्केल के मामलों में तथ्य विवरणी पर वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी.
  • जिला स्तरीय कार्यालय के मामले में जिस पत्र,आदेश,अधिसूचना के विरूद्ध वाद दायर किया गया हो, उस पत्र,आदेश,अधिसूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी से दो स्तर उच्च पद के पदाधिकारी से तथ्य विवरणी पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये. प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए अवर सचिव से अन्यून पद के पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाये. प्रतिशपथ-पथ के साथ तथ्य विवरणी अनुमोदित करने वाला पदाधिकारी ही प्रतिशपथ-पत्र दायर करने वाले पदाधिकारी को नामित करेंगे.
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