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झारखंड की पंचायतों को मिला छह अरब चार करोड़ 12 लाख का अनुदान

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Ranchi : 14वें वित्त आयोग के प्रथम किस्त सामान्य आधारभूत अनुदान के रूप में राज्य की पंचायतों को छह अरब चार करोड़ 12 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गयी. यह राशि ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के अनुरूप 90% और क्षेत्रफल के हिसाब से 10% मिली है. यह राशि 2018-19 के लिए पंचायतों को दी गयी है, जिसमें केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत मांग संख्या 56 ग्रामीण विकास विभाग मुख्य शीर्ष 2515, ग्रामीण विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष 198, ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 44, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सामान्य आधारभूत अनुदान शीर्ष 6, साथ ही सहायता अनुदान समामान्य गैर वेतन मद में मूल बजट के मद में पंचायत को राशि दी गयी है.

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पंचायत को किस मद में खर्च करनी है राशि

यह राशि पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में समय-समय पर 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप आधारभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने एवं उसमें सुधार के लिए दी गयी है. इसके अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, समुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़क, फुटपाथ एवं स्ट्रीट लाइट के रखरखाव, श्मशान, कब्रिस्तान के रखरखाव आदि आधारभूत कार्य शामिल हैं.

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कौन करेंगे राशि व्यय का अनुश्रवण

सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 14वें वित्त आयोग से क्रियान्वित योजनाओं का प्रशासनिक अनुश्रवण संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मियों एवं तकनीकी अनुश्रवण/पर्यवेक्षक जिला अभियंता, जिला परिषद तथा उप विकास आयुक्त/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित तकनीकी कर्मियों द्वारा किया जायेगा.

सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में स्वीकृत एवं आवंटित राशि का व्यय लेखा-जोखा अलग से करने की बात कही गयी है. राशि खर्च के संबंध में जिला के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद का विस्तृत विवरण प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक निदेशक पंचायती राज झारखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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